काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेका छन् । उनले जनताको घर आँगनमा नै सरकार पु¥याउने लक्ष्यका साथ सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले निर्वाचनमा चाहिने सुरक्षा तथा अन्य सहयोग गर्ने बताएका छन् । आफू मधेशी दलहरुको समस्याहरु समाधान गर्न पनि कटिबद्ध रहेको बताए ।  
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठः

१. सबैभन्दा पहिले म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माणका लागि आत्मबलिदानको कीर्तिमान रच्ने वीर सहिदहरु, बेपत्ता र अङ्गभङ्ग योद्धाहरू र महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेसी, जनजाति र विभिन्न समुदायका सङ्घर्षका योद्धाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि र सम्मान प्रकट गर्दछु । र, न्यायपूर्ण र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने वीर सहिदहरुका सङ्कल्प र सपना पूरा गर्न जीवनभर निर्भिकतापूर्वक प्रतिबद्ध र कटिबद्ध रहने प्रण गर्दछु ।

२. लगभग बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गते देशभर एकै पटक गर्ने ऐतिहासिक घोषणासँगै आज म आफ्ना केही धारणा राख्न देशबासी सामु उपस्थित भएको छु । संविधानबारे देशभित्र देखा परेका असन्तुष्टि, तराई मधेसमा भएको आन्दोलन, थारुलगायत सबै आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी सवाल समेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमाङ्कनलगायतका विषय सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा टेबल गरेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको यहाँहरु सबैलाई अवगत नै छ । संविधान संशोधन तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दै सरकारले किन स्थानीय निर्वाचनको हतारो गरेको होला रु झन्डै २० वर्षदेखि थाती रहेको निर्वाचन केही समय ढिला गर्दा के पो बिग्रने थियो रु भन्ने प्रश्न गर्न नसकिने होइन । वास्तवमा सरकार संविधान संशोधन सफल बनाएरै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न प्रतिबद्ध थियो ।

संशोधन प्रस्तावलाई सफल बनाउन यस बीचमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले गरेका सबैथरी प्रयाससँग राष्ट्र जानकार नै छ । तर एकातिर तीन महिना बित्दा पनि एउटा पक्षको अलोकतान्त्रिक हठका कारण संसदमा संशोधनमाथि छलफल हुन सकेन भने अर्कातिर आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता, स्थानीय र प्रदेश तहको चुनाव नगरी सङ्घीय संसद् गठनै हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान र वर्षा लागेपछि निर्वाचन गर्न नसकिने परिस्थिति हाम्रा सामु छ । त्यसमा पनि हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कुनै आनाकानी नगर्न आदेश दिएको छ ।

३ .समय घर्कदै जाँदा निर्वाचनका लागि संविधानले दिएको समय सीमा र हामीले अपनाएको अन्तरसम्बन्धित चुनाव प्रणाली बिथोलिने डर भयो । र, त्यसबाट संविधान र लोकतन्त्र नै गतिरोधमा पर्ने सम्भावना बढ्यो । यसकारण सरकार संशोधन र निर्वाचनलाई एकसाथ अघि बढाउने निर्णयमा पुग्यो । असन्तुष्ट पक्षहरु पनि यो परिस्थितिको जानकार हुनुहुन्छ । त्यसैले निर्वाचनसँग अलिकति पनि नझस्किन आग्रह गर्दै म यही सम्बोधनमार्फत् उहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो सरकार निर्वाचन सँगसँगै संविधान संशोधन पनि गरेर संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्न र राष्ट्रिय एकता सुदृढ तुल्याउन हिजो जत्तिकै दृढ र प्रतिबद्ध छ ।

४. मलाई थाहा छ, झन्डै २० वर्षदेखि थाती रहेको र कसैले हिम्मत नगरेको यो निर्वाचन चुनौतीरहित छैन । तर, सरकार सबै चुनौतीको सामना गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिवद्ध छ । झन्डै एक करोड चालीस लाख मतदाताले पैँतीस हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि चुन्ने यो निर्वाचनलाई मैले केवल प्रतिनिधि चुनिने सामान्य निर्वाचन होइन । बरु, ‘जनताको ढोकामै विकास र जनताको ढोकामै सरकार’को युगको प्रारम्भ मानेको छु, किनकी स्थानीय सरकारलाई विश्वका धेरै संविधानले भन्दा हाम्रो संविधानले अत्यन्त धेरै अधिकार दिएको छ ।

आदरणीय जनसमुदाय,

५. यो निर्वाचनको प्रतिनिधित्व प्रणाली आफैँ युगान्तकारी छ । अबको संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व न्यूतनम् चालीस प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ, समाजमा सबैभन्दा पछाडि परेका र अवसरबाट वञ्चित दलित महिलाका हकमा पनि बसोबास भएसम्म हरेक वडामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । हजारौँ महिला प्रतिनिधि र नेतृत्व पैदा हुने यो निर्वाचन महिला उत्थान, जागरण र सशक्तीकरणका लागि ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा हुनेछ । अहिलेसम्म विकासका अवसरबाट वञ्चित र उपेक्षित लिङ्ग, वर्ग र समुदाय अब आफैं नेतृत्वमा पुग्नेछ र अन्ततः नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटेर शान्तिपूर्ण र समानतामा आधारित समाज स्थापनाको बाटो खुल्नेछ । यसरी धेरै अर्थमा ऐतिहासिक यो निर्वाचन सफल पार्न मैले अन्तराष्ट्रिय समुदायको पनि साथ र समर्थनको अपेक्षा गरेको छु ।

६. चुनावकै सन्दर्भमा म आज तराई–मधेसका जनता, थारु, जनजाति र अन्य असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सिधै र विशेष सम्बोधन गर्न चाहन्छु । एकात्मक, केन्द्रीकृत र सामन्तवादी राज्यसत्ताले देशका बहुसङ्ख्यक जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग, वर्ण, वर्ग र क्षेत्रका जनतामाथि सदिऔँदेखि लादेको उत्पीडनविरुद्ध सबैभन्दा बढी को लड्यो रु मधेसी, महिला, आदिवासी–जनजाति, मुस्लिम, दलित र विपन्नमाथिका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्ने निर्णायक अभियान कसले सुरु ग¥यो रु मधेसलगायत उपेक्षित क्षेत्रमाथिका विभेद र उत्पीडनलाई इतिहासमै पहिलोपटक राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय विषय कसले बनायो रु यहाँहरु आफैँ जानकार हुनुहुन्छ । चाहे पहिलो होस् वा दोस्रो, हरेक संविधान सभामा मधेस, थारु, जनजाति, उपेक्षित क्षेत्र र वर्गका जायज चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न हरेक लडाईंको अग्रमोर्चामा को थियो रु पक्कै यहाँहरुलाई सम्झाई रहन पर्दैन । र, संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा समेत मधेसी, आदिवासी र जनजातिका जायज बिमतिलाई दस्तावेजीकरण गर्दै आठ बुँदे असहमति कसले दर्ज ग¥यो रु यो पनि भनिरहन पर्दैन । असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न र संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्नकै लागि हामी सरकार परिवर्तन गर्न समेत तत्पर भयौँ । अत्यन्त निम्नस्तरका लाञ्छना, घृणित आरोपहरु र निकृष्ट गालीगलौजको सामना गरेर पनि संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबल ग¥र्यौँ । र, त्यो प्रस्ताव पारित गराउन हर क्षण प्रयत्नरत रह्यौँ र अझै छौँ । एउटा कालखण्डमा प्रतिपक्षी मोर्चाको संयोजकका रुपमा मैले असन्तुष्टिहरुको नेतृत्व गरेको छु । मधेसबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका नाताले म अहिलेका असन्तुष्टि र गुनासालाई सबैभन्दा नजिकबाट बुझ्दछु र त्यसको समाधानका लागि देशमा सबैभन्दा बढी क्रियाशील पनि छु ।

७. नयाँ संविधान चाहिएकै मधेसलाई हो, जनजाति, दलित, महिला र दमित वर्गलाई हो । सम्पूर्ण देशवासी र त्यसमा पनि तराई मधेसका विवेकशील जनतालाई झन् बढी थाहा छ । यो देशको परम्परागत शासक वर्गलाई गणतन्त्र मन परेको छैन, सङ्घीयता मन परेको छैन, धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन । अँध्यारा कोठाहरुमा अहिले पनि यी उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । हिजो मधेसमा सबैभन्दा धेरै उत्पीडन गर्ने त्यही वर्ग अहिले मधेसी जनताकै काँधमा बन्दुक राखेर परिवर्तनलाई उल्ट्याउने सपना देखिरहेको छ । मधेसका जनताको जागरण र साहसको दुरुपयोग गरेर जनताका अधिकार खोस्न चाहिरहेको छ । म मधेसका जनतालाई सोध्न चाहन्छु, के यो षड्यन्त्र सफल हुन दिन सकिन्छ रु के मधेसी जनता यसको हिस्सेदार बन्न सक्छन् रु म विश्वास दिलाउछु, संशोधनलाई सरकारले तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने छ । यो निर्वाचनले मधेसलाई आफ्नो असन्तोष मतपत्रबाट जाहेर गर्ने अवसर दिएको छ र यो अवसरको सदुपयोग हुनुपर्छ । मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि अन्ततः आवेग होइन, विवेक र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी देखाउनेछन् भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ । जनसङ्ख्याका अनुपातमा मधेसमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन सरकार गृहकार्यमा छ । मधेसी जनताको विकास र मधेसी जनताको सरकार अब मतपेटिकाका रुपमा मधेसी जनताको दैलोमा छ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई मधेसी जनताले एउटा उत्सवका रुपमा सहर्ष स्वीकार गर्नेमा सरकार पूर्णतः आशावादी छ ।

८. हामी सबैलाई थाहा छ, एकथरी तत्व मधेसको आवेगलाई भड्काएर मुलुक विखण्डन गर्ने दुष्स्वप्न देखिरहेको छ । म आज यही सम्बोधनबाट खुला रुपमा भन्न चाहन्छु, विखण्डनकारी सर्पका हरेक फणा कुल्चिइनेछ । हिमाल होस्, पहाड होस् वा तराई, कुनै पनि अतिवाद सहन गरिने छैन । शान्ति सुरक्षामा कुनै कमि हुन दिइने छैन । निर्वाचनमा एक–एक मतको सुरक्षा गरिनेछ । निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका लागि शतप्रतिशत प्रतिबद्ध रहन म सबै सरोकारवालालाई यसै सम्बोधनबाट फेरि निर्देश गर्दछु ।

९. यो संविधानप्रति जे–जस्ता असहमति भए पनि र प्रतिपक्षमा हुँदाहुँदै पनि एउटा विशिष्ट कालखण्डमा मैले संविधान निर्माणको अग्रसरता लिएको हुँ । नेपाललाई ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक शून्यतामा लैजाने षड्यन्त्रलाई चिर्न नयाँ संविधान तत्काल जरुरी थियो । संविधान निर्माणको क्रमलाई कहिल्यै टुङ्गोमा पुग्न नदिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीय समावेशी समानुपातिक शासन प्रणालीलाई नै उल्ट्याउने खेललाई जसरी पनि असफल पार्नु थियो । कहिल्यै संविधान नबन्ने र सधैँको सङ्क्रमणकालले अन्ततः नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान नै समाप्त हुने सम्भावना बढेपछि केही सम्झौता गरेर भए पनि संविधान बन्ने सुनिश्चितताका लागि मैले पहलकदमी लिएकै हुँ । अब बाँकी असन्तोषहरुलाई पनि व्यवस्थापन गरी आर्थिक समृद्धिबाट समाजवादको आधार तयार पार्न ढिलो भइसकेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि त्यसले तीव्रता पाउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु
 
१०. गत बजेटमा उल्लेखित संशोधित अनुमानभन्दा गत आर्थिक वर्षमा रु २२ अर्ब बढी राजस्व असुली भएको, नेपाल सरकारको नगद बचत अनुमानभन्दा करिब रु एक सय ३० अर्ब बढी कायम हुन आएको र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, सर्वसाधारणको जनजीविका र विकासका पूर्वाधारसम्बन्धी थप कार्यहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा चालू आर्थिक वर्षका लागि पेस भई पारित भएको उक्त बजेटलाई पुनरावलोकन गरी पूरक बजेट ल्याउने मेरो सुरुको तयारी थियो । तर, त्यसै पनि अविश्वासले जेलिएको संसदमा यो विषयको प्रवेशले थप अविश्वास बढाउला भनेर म त्यो बाटोमा लागिन । त्यसैले मेरा धेरै योजना र परिकल्पनाले साकार रुप लिन पाएनन् । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा संसदमा मैले भनेको थिएँ, म सस्तो प्रचारबाजीमा लाग्ने छैन, विकासको बहसलाई मनोरञ्जक बतासे सपनामा सीमित हुन दिने छैन । बरु, ठोस योजना ल्याउने छु । देशबाट लोडसेडिङ लगभग अन्त्य भएको छ र यो अन्त्यलाई मैले मुलुक अब अँध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेशको बिन्दु मानेको छु । राजधानी काठमाडौँ, पोखरा, चितवनलगायत सहरलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको छ भने आउँदो जेठ मसान्तसम्म मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । मलाई विश्वास छ, नेपालको विकासको इतिहासलाई अब लोडसेडिङ अघि र पछिको युगमा विभाजित गरिनेछ ।

लोडसेडिङ अन्त्यले केवल उज्यालो थपिएको छैन, केवल औद्योगिक गतिविधि र राजस्व मात्रै बढेको छैन । लोडसेडिङ अन्त्यले निकै पछि यो देशका जनताको आफैँमाथि भरोसा बढेको छ र यो देशको विकास चामत्कारिक रुपमा सम्भव छ भन्ने स्थापित गरेको छ । यसले ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन’ भन्ने निराशालाई चिरेर ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र इमान्दारिता भयो भने परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्यलाई जनताले चमत्कार मानेका छन् तर म भन्छु, यो आफैँ चमत्कार होइन, केवल चमत्कारको सुरुवात हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अब एकपछि अर्का चमत्कार हुँदैछन् र एकाध वर्षमै मुलुकको मुहार फेरिँदैछ भन्न पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ ।

११. यहाँहरुलाई थाहै छ, प्रधानमन्त्रीका रुपमा म परस्पर विरोधी राजनीतिक मागहरुको दबाबमा छु । तर, विकास निर्माण र तीव्र आर्थिक प्रगतिको मेरो सङ्कल्प धर्मराएको छैन । म आज सरकारका उपलब्धिको बृहत् चर्चा गर्न चाहन्न । तर, यत्ति भन्न चाहन्छु, हिजोका सवल र दुर्वल पक्षबाट सिकेर म समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपालको नयाँ अध्यायको सुरुवातका लागि प्रयत्नशील छु । सरकारबाट केही कमजोरी भएका होलान् तर गल्ती भएका छैनन् । यो सरकार आजसम्म कुनै आर्थिक विवादमा मुछिएको छैन र मुछिने पनि छैन ।

१२. म प्रधानमन्त्री बन्दा नबन्दै काठमाडौँबाट तराई÷मधेस जोड्ने फास्ट ट्रयाक सडकलाई लिएर विभिन्न आक्षेपपूर्ण गलत प्रचार भए । आज म दाबीका साथ भन्न सक्छु, फास्ट ट्रयाक आयोजना नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने गरी यति तीव्र गतिमा यसअघि कहिल्यै काम भएको थिएन । फास्ट ट्रयाकको डिपिआर, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । र, फास्ट ट्रयाकको ठूलो हिस्सालाई वर्षाअघि सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

यसै गरी विभिन्न कारणले रोकिएको तराई मधेस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको बहुप्रतीक्षित हुलाकी मार्गबारे मैले भारत भ्रमणका क्रममा गम्भीरतापूर्वक विषय उठाएपछि निर्माण कार्य अत्यन्तै तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । हुलाकी मार्गको अलाइनमेन्ट मध्य तराईका जनतालाई थप सुविधा पुग्ने गरी सुधार गरिनेछ । यो मार्गले तराई–मधेसको आर्थिक जीवनमा कायापलट ल्याउने मेरो विश्वास छ ।

१३. वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनी सधैँ मेरो चासो र चिन्ताको प्राथमिकतामा हुनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन अनलाइनबाट नै निवेदन दिन सकिने व्यवस्थाले श्रम स्वीकृतिका लागि घन्टौँ र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका र जानेहरुको सुरक्षाका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा विगतमा सात लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरीे अनिवार्य रुपमा बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र पासपोर्टको शूल्क झन्डै आधा घटाउनेलगायतका थुप्रै विषय कार्यान्वयन भएका छन् । विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका सयौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीको उद्धार गरिएको छ र यो क्रमले थप तीव्रताका साथ निरन्तरता पाउनेछ ।

१४. भूकम्पपीडितलाई राहतका हकमा प्राधिकरणका कार्यकारी नै परिवर्तन गरेर सरकारले कुनै लापरवाही वा ढिलासुस्ती क्षम्य छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । पीडितहरुलाई अनुदानको रकम रु तीन लाख मात्र पु¥याइएको छैन, पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा रु एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु एक लाख पाउने गरी अनुदान वितरण कार्यविधि संशोधन गरी लागू गरिसकिएको छ ।

भूकम्प प्रभावित मुख्य सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । उपत्यका बाहिरका भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लाका करिब ९१ प्रतिशत लाभग्राही पहिचान गरी तीमध्ये झण्डै ९२ प्रतिशत घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । तीमध्ये करिब ९९ प्रतिशतको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रु ५० हजार जम्मा भएको छ । दोस्रो किस्ताबापत डेढ लाख रकम वितरण गर्न प्रभावित जिल्लाहरुमा रु आठ अर्ब ३२ करोड निकासा गरिसकिएको छ । अति प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकमा पनि पुनःनिर्माण सुरु भएको छ ।

१५. राष्ट्रिय गौरवका र अन्य ठूला आयोजनाहरुको म निरन्तर अनुगमनमा छु । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी आयोजना, कुलेखानी तेस्रो आयोजना, चमेलिया जलविद्युत् आयोजनालगायतका महत्वपूर्ण आयोजना र अनुगमन गरिएका अन्य आयोजनाहरुका काम द्रुत गतिमा अघि बढेका छन् । चितवनको शक्तिखोरमा अत्याधुनिक सुविधासहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुँदैछ । किसान आयोग गठन भएको छ र जनता पेन्सन कार्यक्रमको बृहत् छाताभित्र कृषक सामाजिक सुरक्षाको पाइलटिङ गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खेलाडीलाई पुरस्कार र रकम घोषणा गर्ने तर उपलब्ध नगराउने परम्परा तोडेर सरकारले तत्काल पुरस्कारको परम्परा बसालेको छ । फागुन १ गतेदेखि बाथ र मुटुरोगको निःशुल्क उपचार सुरु भएको छ । अबको छ महिनाअघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउने छ र राजधानीवासीको दशकौँ पुरानो सपना पूरा हुने छ । यीलगायत अहिले भइरहेका कामले निकै छिटो राष्ट्रलाई अघि लैजानेमा म विश्वस्त छु ।

१६. देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, किसान, मजदुर र श्रमिकहरु जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नभएकै कारण अहिलेसम्म पानी र बिजुलीको लाइन जोड्ने जस्ता आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित थिए । यो सरकारले अब उनीहरुका लागि नागरिकता र बसोबासकै आधारमा धारा र बत्तीको मिटर जोड्ने व्यवस्था गरेको छ । सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि प्रतिबद्धता व्यक्त भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको मुक्त हलियाका लागि घर मर्मतका लागि रकम निकासा गरिसकिएको छ र यसै साताबाट वितरण सुरु गरिनेछ । मुक्त कमैयाका कार्यक्रम १६ वर्षदेखि चालू छन् तर यस अघिसम्म कुनै सरकारले प्रतिबद्धता अनुरुपको रकम उपलब्ध गराएनन् । यो सरकारले अब तुरुन्तै जग्गा, काठ वा सो बराबरको रकम उपलब्ध गराउँदै छ ।

१७. शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमै पु¥याउने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ भने सम्बन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार भएको छ । आर्थिक सहायता पाउन बाँकी सहिद र बेपत्ता पारिएका परिवारका लागि सबै रकम निकासा गरी सकिएको छ ।

१८. सार्वभौमसत्ता जनताका हातमा भएको यो लोकतन्त्र जनताको दशकौँ लामो अथक सङ्घर्ष र बलिदानले आएको हो । यसका लागि देशको तीन–तीन पुस्ताले अनन्त बलिदान गरेको छ, असैह्य यातना व्यहोरेको छ र दशकौँ सङ्घर्ष गरेको छ । त्यसैले संविधान र अझ सिङ्गो लोकतन्त्रकै कार्यान्वयनमा ऐतिहासिक महत्व राख्ने अबको निर्वाचन केवल प्रधानमन्त्री वा सरकारको परीक्षा होइन । बरु, यो सबै राजनीतिक दलको, लोकतन्त्रको र सिङ्गो राष्ट्रकै परीक्षा हो । झण्डै बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराई छाड्ने घोषणा गर्दा मलाई कुनै अनिश्चय र संशय होइन, बरु गौरवबोध छ ।

बीस वर्षसम्म कसैले सोच्नसम्म हिम्मत नगरेको यो निर्वाचन गराई छाड्ने मेरो यो आँट र विश्वासको स्रोत जनता नै हो । लोकतन्त्र कार्यान्वयनका हकमा यो एउटा ऐतिहासिक फड्को हो र यसलाई हामीले जसरी पनि सफल बनाउनु छ । मलाई विश्वास छ, निर्वाचनसँगै यो देशका राजनीतिक दलहरुबीच गाली र तालीको होइन । बरु, निर्माणको प्रतिस्पर्धा हुनेछ, विकासको प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जनसेवाको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विकास र सरकार अब मतपेटिकाका रुपमा जनताको दैलोमा छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो । यो महोत्सवमा बिना संशय, बिना धक, बिना डर, मन वचन र कर्मले उत्साहका साथ सहभागी हुन म सिङ्गो देशलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु ।