काठमाडौं । नेपाल सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र छाप्ने जिम्मा एक निजी कम्पनीलाई दिएको छ । सरकारले मालिका इन कार्पोरेटलाई जिम्मा दिएको जनाएको छ ।
विभागले जनाए अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० ४० हजारप्रति छपाइ भएको छ । छपाइको जिम्मा पाएको मालिका इन कर्पोरेटले १५ दिनमा त्यति प्रति लाइसेन्स छपाइ गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार कर्पोरेटले छाप्न सुरु गरेको ४५ दिनमा करिव छ लाख लाइसेन्स छापेर सक्ने सम्झौता भएको थियो, तर १५ दिनमा जम्मा ४५ हजार मात्र छापिएको छ ।
गत भदौं ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मालिका इन कर्पोरेट कम्पनीलाई स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न जिम्मा दिइएको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले झन शंका उत्पन्न गराएको छ । सार्वजनिक प्रतिस्प्रर्धा नगरि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय झन आशंकाको घेरामा रहेको विज्ञहरुले जनाएका छन् । हेर्दा पारदर्शी जस्तो भएपनि यसको भित्री रहस्य भयानक हुन सक्ने विज्ञ जनाए ।
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितताको उपनाममा परिचित यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट कार्ड प्रिन्टमा पारदर्शीता गरेको होला भन्नु आफैमा हास्यास्पद तर्क हो, उनले भने ।
स्मार्ट कार्डमा विभागका उच्च कर्मचारी, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा मन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको हुन सक्ने श्रोत दाबी गरेको छ । तलदेखि माथिसम्मको सेटिङ्ग विना यो कार्य सम्भव नरहेको श्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले लामो समयसम्म कार्य गर्दा पनि उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा निजी कम्पनीले कसरी ३ महिनामा यत्रो स्माट कार्ड प्रिनट गरी वितरण गर्न सक्छ ? यो झन शंकाको विषय हो । यसले मन्त्रीपरिषद्कोे निर्णयलाई अझ अविश्वासीलो बनाएको उनले बताए । सरकारले जति गर्दा पनि आवश्यकता अनुसार प्रिन्ट गर्न नसक्ने तर निजी कम्पनि रातारात ४५ हजार कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्ने, योत अचम्मको चमत्कार भयो, उनले भने ।
यसरी स्मार्ट कार्ड वितरण प्रकृया तथा उसले दिने गुणस्तरमा अझै विश्वास गर्न सकिने आधारहरु प्रशस्त नरहेको जनाइएको छ ।
