सरकारले मुलुकभरिका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।
जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । आयोगलाई ६ महिनाको समयावधि तोकिएको छ । आयोग सदस्यहरुमा जानकी बल्लभ अधिकारी, दुर्गा दाहाल र जगतबहादुर देउजा तोकिएका छन् ।
सरकारले केही साताअघि सार्वजनिक गरेको २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा अतिक्रमण बन्द गर्ने योजना अघि सारेको थियो । भन्सार ऐेनका नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
