२०७६ साल जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णय–
१. नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौताको विस्तृत पुनरावलोकनको तेस्रो बैठकमा भागलिनउद्योग, वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवश्री नवराज ढकालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय नेपालीवार्ता टोली गठन गरिएको छ । 
२. नेपाली सैनिक चार्टर उडान विकास समितिलाई कायम राख्ने निर्णय गरिएको छ । 
३. निम्न प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ– 
क) प्रगन्नातथा बडकापथ सिँचाइआयोजनाको नहर निर्माणका लागि दाङ जिल्लाको गढवा गाउँपालिका वडा नं. १–६ मा परेको १४ वटा सामुदायिकवनसमेतको कूल २४.४० हेक्टर थप राष्ट्रिय वनक्षेत्र 
ख) ढोडरी–राजापुर–सतीघाट हुलाकी सडकको स्तरोन्नतीकालागिबर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका १–९ मा रहेकातीन वटा सामुदायिकवन (कर्णाली, लठवा र सरस्वती) सहितको कुल १.४७ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र
ग) वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकालागि ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १ मा पर्ने कृष्ण सामुदायिकवनको ४.४७ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र
घ) न्यादी १३२ के.भी. विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणका लागिलमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका ३ र ६ मा परेको महादेवस्थान सामुदायिकवनलगायत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको गरी कूल ३.०३२ हेक्टर राष्ट्रिय/सहकारी वनक्षेत्र (२५ वर्षकालागि)
४. लुम्बिनीविकास परिषद्को सदस्य सचिवश्री विष्णुप्रसाद ढकाललाई पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ । 
५. गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो र व्यवसायिक सञ्चालनकालागि सरकार–सरकार सम्झौता गर्ने कार्य अघि बढाउन सैद्दान्तिक सहमतिदिइएको छ । 
६. भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा मिनिस्टर (इकोनोमी) पदमाकार्यरत राजपत्राङ्कितप्रथमश्रेणीका सहसचिवश्री कृष्णहरी पुष्कर (कर्ण) लाई फिर्ता बोलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशनदिने र निजलाई सङ्घीय मामिलातथा सामान्यप्रशासनमन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवागर्ने निर्णय गरिएको छ ।
७. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले दोस्रो नवीकरण वापतको नवीकरण दस्तुर रु. २० अर्वमध्ये बुझाउनबाँकीनवीकरण दस्तुरलाई पाँचकिस्तामाविभाजन गरी प्रथमकिस्तावापतको दूरसञ्चार (मोबाइल सेवा) अनुमतिपत्रनवीकरण दस्तुर तत्कालभुक्तानीगर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई सूचित गराउने निर्णय गरिएको छ । 
८. मुस्लिमआयोगको सिफारिससमेतलाई दृष्टिगत गरी मुस्लिमधर्मावलम्बीहरूको पर्व ईदुलफित्रकादिन सार्वजनिकबिदादिने निर्णय गरिएको छ । 
९. नेपालखाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 
१०. प्रदेशतथा स्थानीयतहकालागि कूटनीतिक मामिला सम्बन्धीनिर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

११. मदिरा उत्पादन र विक्रीवितरणको नियमनतथाहानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धीकार्यकारी आदेश, २०७५ प्रचलितकानुनी र व्यवहारिक पक्ष हेरेर अध्ययन गरी पुनः पेश गर्न सम्बन्धितमन्त्रालयमाफिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
१२. अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालननीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । 
१३. व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
१४. बजेट वक्तव्यलगायत देहायकाविधेयक संघीय संसद्को बैठकमा पेश गर्न स्वीकृतिदिइएको छ–
क) आर्थिक वर्ष २०७६।०७७को बजेटवक्तव्य
ख) विनियोजनविधेयक, २०७६
ग) आर्थिक विधेयक, २०७६
घ) राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७६
ङ) ऋण तथाजमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक, २०७६ 
त्यसैगरी सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ बमोजिमको सूचितआदेश जारी गर्ने र सो आदेश मिति २०७६ जेठ १५ को अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमाप्रकाशितगर्ने निर्णय गरिएको छ । 
१५. देहायकानियमावली स्वीकृत गरिएको छ–
क) मूल्यअभिवृद्धि कर (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०७६ 
ख) अन्तःशुल्क (उन्नाइसौं संशोधन) नियमावली, २०७६ 
ग) भन्सार (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७६
घ) आयकर (नवौं संशोधन) नियमावली, २०७६ 
त्यसैगरी निजी गुण्टा, झिटी, भारी सम्बन्धी २०७३ जेठ २५ माप्रकाशित सूचनाको सट्टा ‘यात्रुले अफ्नो साथमाल्याउन र लैजानपाउने निजीप्रयोगकामालवस्तु सम्बन्धी सूचना’ स्वीकृत गरिएको छ । 
१६. राष्ट्रिय उत्पादकत्वतथाआर्थिक विकास केन्द्र लि. सञ्चालन र अनिवार्य अवकाशभएकाकर्मचारीको सुविधाउपलब्ध गराउने प्रयोजनकालागि रू १ करोड १३ लाख ४७हजार ऋण लगानीको रूपमाउपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१७. नेपाल सरकार र कृषिविकासकालागिअन्तराष्ट्रिय विकास कोष IFAD को ऋण र अनुदानमा सञ्चालित ग्रामीण उद्यमतथाविप्रेषण आयोजनाआ.व. ०७६÷७७ देखि उद्योग, वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्रालयअन्र्तगत छुट्टै बजेट उपशिर्षक कायम गरी कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१८. नेपालखाद्य संस्थानको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका ११ स्थित कित्ता नं. २३९७को क्षेत्रफल ६२–१–३–१ रोपनीबाट नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४ भदौ १९ गतेको निर्णयबाट प्रहरी परिसर काठमाण्डौंलाई उपलब्ध गराउने भनी निर्णय भएको ३२ रोपनीजग्गामध्ये हाललाई महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाण्डौंको नाममा १५ रोपनीजग्गाप्रतिआना रु. ५० लाखका दरले रु. १ अर्ब २० करोड रजिष्ट्रेशनपास गर्न लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निकासादिने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी साविक नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड हाल नेपालआयलनिगमको स्वामित्वमा रहेको काठमाण्डौं महानगरपालिकाको टेकुस्थितमहानगरीय प्रहरी परिसर र अपराधमहाशाखा, काठमाण्डौंको कार्य सञ्चालनभइरहेको भवनतथा सो वरिपरीको जग्गामध्ये ९ रोपनीजग्गा नेपालप्रहरीको अपराधमहाशाखा, काठमाण्डौंको नाममा रजिष्ट्रेशनपास गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१९. मस्कटस्थित नेपाली राजदूतावासका लागि जग्गा लिजमा लिने सम्झौतागर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
२०. विश्वपर्यटन संगठनको आधिकारिक भाषामा चिनियाँ भाषालाई समावेश गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई नेपालले समर्थन गर्ने विषय संघीय संसद्मा पेश गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृतिदिइएको छ ।
२१. विर्तामोड–चन्द्रगढी सहायक राजमार्गको विर्ताबजार क्षेत्रमा सडक सीमा Right of Way भित्र परेका जग्गामा बनेका स्थायीवा अस्थायी घर, टहरा तथाअन्य संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृतिदिइएको छ ।
२२. बेसीसहर–चामेमा सडकखण्डमा निर्माणाधिन भलामखोलापुलको एप्रोच सडक तथापुलको रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गाएवं स्थायीवा अस्थायी घर, टहरा तथाअन्य संरचना अधिग्रहण गर्ने स्वीकृतिप्रदानगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२३. उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत कालीगण्डकी कोरीडोर सडक निर्माणका लागि बेनी–जोमसोम–कोराला सडकखण्डको रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गाएवं स्थायीवा अस्थायी घर, टहरा तथाअन्य संरचनाको जग्गाप्राप्तिगर्न स्वीकृतिप्रदानगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२४. पाइलट महासेनानी स्व. कैलाश गुरुङ्गलाई मरणोपरान्त सहायक रथीदर्जामापदोन्नति गरी निजको परिवारलाई नियमअनुसार पाउने सम्पूर्ण सुविधाउपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
२५. प्राविधिकप्रमुख सेनानी राजेश शाहलाई प्राविधिकमहासेनानीदर्जामापदोन्नतिगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२६. खुटिया–वी.पी. नगर–दिपालय सडक निर्माणका लागिवन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
२७. घरेलु तथा सानाउद्योग विकास समितिका सबै कर्मचारीको समायोजन गर्ने र उक्त समितिलाई सिद्धान्ततः कायम राखी सोको पुनःसंरचनाबारे मन्त्रालयले थप गृहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ ।