काठमाडौं । फोर एच नेपालद्वारा जारी गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा कृषि क्षेत्रलाई फ्रि जोन घोषणा गर्न माग गरेको छ । कोरानाले नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेकाले तत्काले सरकारले कृषि राहत प्याकेज घोषणा गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । नै बुदे ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, किसानले कोरोनाको कारण मल तथा बीउ खरिद गर्न र कृषि कार्य गर्न कठिनाइ भोगेकाले तत्काल किसानका लागि एकिकृत कृषि पासको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ

कृषि उत्पादन घटेमा भोकमारी हुने र खाद्य संकट निम्तिने भन्दै सबै कृषिवाली तथा पुशुपञ्छी व्यवसायको सतप्रतिशत वीमा गर्न र उत्पादनलाई नेपाल सरकार आफैले खरिद गरी भण्डारण गर्न माग गरिएको छ । कोरोनाबाट किसानलाई सुरक्षित गर्न कृषि स्वास्थ्य क्लिनिकको स्थापनासँगै किसान तथा कृषि मजदुरको खेतवारी तथा कार्यस्थलमै नियमित स्वास्थ्य चेकजाँच गरिनु पर्ने उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

कृषिजन्यवस्तु तथा खाद्यन्न ढुवानीमा राहतको माग गर्दै संलग्न मजुदर तथा कामदारलाई पीपीइ उपलब्ध नगराएकोले कोरोनाको जोखिम बढदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । साथै, ध्यानाकर्षण पत्रमा कृषि ऋणमा सहुलियत दिई ब्याज छुट दिन माग गरिएको छ । बेरोजगारलाई कृषि क्षेत्रमा परिचालन गरी मजदुरलाई उचित ज्याला दिइनु पर्ने र युवालाई कृषिमा सहभागी गराउन नयाँ आर्कषक कार्यक्रम ल्याउन भनिएको छ ।

नेपालमा कृषिमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्रभएको उचित समयमा प्रभावकारी कदम नचाले कोभिड–१९ पछि समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परी भोकमारीको ठूलो संकट निम्ताउने ठहर गरिएको छ । अहिले नेपालमा अन्नबाली भित्र्याउने तथा मल–बीउ राख्ने समय भएकाले सरकार यथासक्य प्रभावकारी कदम चाल्न सके यसले केहीमात्रामा भए पनि कृषिमा राहत हुनेछ । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिनमा मद्दत पुग्नेमा फोर एच नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

फोर एच नेपालका अध्यक्ष लोकराज अवस्थीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, तत्कालिन तथा आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा कृषिमा आधारित योजना, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सके यसले दिगो रुपमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको लागि उचित मार्गनिर्देसित गर्नेछ । र, नेपाल सरकारसँग कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न, कृषि उत्पादन बढाउन, युवा बेरोजगारी नियन्त्रण गर्न र भविश्यमा हुने भोकमारी रोक्न तथा कृषि महंगी नियन्त्रण गर्नका लागि बेलैमा सही र प्रभावकारी कमद चाल्न आग्रह गर्दछ । र, कृषि विशेष उत्पदान क्षेत्र घोषणा गर्न पनि माग गरिएको छ ।