काठमाडौ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन साता पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् अपूरो छ । सरकारले संसद्मा विश्वासको मत पाए पनि सत्तारूढ दलहरूबीचको अविश्वासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । तीन मन्त्रीले मात्र विभागीय जिम्मेवारी पाएका छन् भने कुल २० मध्ये १७ मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री एक्लैले लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पटक–पटक छलफल भए पनि मन्त्रिपरिषद्बारे टुंगो लागेको छैन । सरकारले मंगलबार विश्वासको मत लिएपछि सातदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकसमेत बसेको छैन । दुई नेताबीच बुधबार, बिहीबार, शनिबार करिब ६ घण्टा वार्ता भए पनि सहमतिले अन्तिम रूप लिन पाएन ।
आइतबार बेलुकासम्म भने नाम टुंगो लगाएर सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी भएको बालुवाटारको भनाइ छ । ‘लगभग सहमति भइसकेको छ, आइतबार बेलुका सात दलको बैठक बसी टुंगो लगाउने तयारी छ, सोमबार पूर्ण मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने तयारी छ,’ दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने ।
पुस ११ मा प्रधानमन्त्री दाहालबाहेक विष्णु पौडेलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, नारायणकाजी श्रेष्ठले उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र रवि लाछिानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यही दिन शपथ लिएका एमालेका दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह, राजेन्द्र राई र जनमतका अब्दुल खानले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
विभागीय जिम्मेवारी नपाएका मन्त्रीहरूको दैनिकी यातनापूर्ण छ । उनीहरू जाने मन्त्रालय छैन । त्यसैले बाहिरबाहिर कार्यक्रममा डुलेर निवास फर्कन्छन् । ‘छिट्टै मन्त्रालय टुंगिन्छ भन्नेछ,’ मन्त्री राईले भने ।
एमालेले ९, माओवादीले ५, स्वतन्त्र पार्टीले ३, राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ र जसपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयले पनि सहमति असहज भएको छ । शुक्रबार ओली निवास बालकोटमा भएको छलफलमा एमालेले रक्षा, परराष्ट्र, पर्यटन र भूमिसुधार मन्त्रालयमा दाबी गरेको स्रोतको भनाइ छ । गृह स्वतन्त्र पार्टी र अर्थ एमालेले पाइसकेकाले परराष्ट्र पनि एमालेलाई दिन प्रधानमन्त्री असहज छन् । माओवादीले परराष्ट्रसहित सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा दाबी गरेको छ । यी मन्त्रालयमा स्वतन्त्र पार्टीको पनि दाबी छ ।
स्वतन्त्रले श्रम मन्त्रालयमा पनि दाबी प्रस्तुत गरेको छ, यो पार्टीले गृह लिइसकेको छ भने अब दुई मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । यस्तै राप्रपाले ऊर्जा र जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने तयारी छ । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति दुई दिन काठमाडौंबाहिर रहेकाले गठबन्धन दलको बैठक बस्न सकेन,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारको महत्त्वपूर्ण घटक भएकाले हाम्रो दाबी स्वाभाविक हो । हामी अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन्छौं ।’
