नवलपरासी । भारतीय पक्षद्वारा नेपाली अतिक्रमित भूमि संरक्षणका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्षरत सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक गोपाल गुरुङको उपचारको सबै जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) सुस्तामा नेपाली भूमि जोगाउन २४ वर्षदेखि अभियान सञ्चालन गर्दै आएका ६२ वर्षीय गुरुङ हाल मस्तिष्काघात भई झण्डै एक महिनादेखि अस्पतालमा उपचाररत छन्।

गम्भीर बिरामी परेका सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक गुरुङको उपचारमा खर्च अभाव देखिएको छ । नेपाली भूमि रक्षार्थ जीवनको महत्त्वपूर्ण समय व्यतित गर्नुभएका गुरुङको उपचारको सबै जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले बताए ।

सुस्ता बचाउ अतिक्रमण विरुद्ध आन्दोलनका अगुवाइ गर्दै आउनुभएका अभियानका संयोजक गुरुङ यतिबेला अस्पतालको शय्यामा थलिएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गुरुङका परिवारले अहिलेसम्म सरसापट साथै विभिन्न क्षेत्रबाट आएको आर्थिक सहयोग गरेर उपचारमा करिब रु १० लाख उपचारमा खर्च भइसकेको जनाएको छ । आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्दा उपचार खर्चिलो भएपछि उनलाई केही दिनदेखि भेन्टिलेटरमा सारिएको छ । आर्थिक अभावका कारण उपचारमा समस्या भएको भन्दै सहयोग गरिदिनुहुन सबैमा उनकी छोरी प्रशन्त गुरुङले आग्रह गरिन् ।

गुरुङको अकस्मात मस्तिष्काघात (ब्रेन हेम्ब्रेज)भएपछि अहिले भैरहवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । सुस्ता बचाउ अभियानले गुरुङको उपचारमा सहयोग गर्न सबैमा अपिल गर्दै आएको छ ।

नेपाल प्रहरीको हवल्दार सेवाबाट अवकासप्राप्त गुरुङ विसं २०५५ देखि सुस्तामा बसेर अतिक्रमणविरुद्ध लड्दै आएका हुन् । विसं २०६२ देखि भारतीय पक्षले सुस्ता अतिक्रमणलाई तीव्रता दिएपछि सोही सालको जेठ १७ गते गुरुङले ‘सुस्ता बचाउ अभियान’ नामक समिति गठन गरेर अतिक्रमणको विरोध गर्दै आएका थिए ।

अतिक्रमण विरुद्ध लागेको भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीले गुरुङलाई झुटा मुद्दा लगाएर बगाहा जेलमा एक वर्ष थुनेको थियो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै फेरिने सरकारसँग गुरुङसहितको टोलीले सुस्ताको अतिक्रमण भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै आएको छ ।

स्थायी सीमा नभएका कारण भारतले पटकपटक अतिक्रमण गर्दै आएको भन्दै स्थायी सीमा स्तम्भ राख्न पहल गरिदिन सुस्तावासीले माग गर्दै आएका छन् । सुस्ताको कूल ४० हजार नौ सय ८० हेक्टर जमिन हो । चौध हजार पाँच सय हेक्टर भारतले अतिक्रमण गरेका छ । १९ हजार चार सय ८० हेक्टरलाई भारतले विवादित भन्दै लालपुर्जा भएको जग्गा पनि नेपालीलाई जोतभोग गर्न दिँदैन ।

पछिल्लो केही वर्षदेखि सुस्तामा सडक, विद्युत्लगायत संरचना बन्न थालेपछि सुस्ता अतिक्रमण भने कम भएको छ । तर नेपाली भूमिसँग जमिनको सिधा सम्पर्क नहुँदा गाह्रो पर्दा सुस्तावासी भारततर्फ जानुपर्छ ।