काठमाडौँ । खप्तड एकीकृत पर्यटन परियोजनाको गुरुयोजना निर्माण र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न भनेको हो ।
उक्त परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र गुरुयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आगामी फागुन ११ (फेब्रुअरी २३) गतेसम्मको समय दिइएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयका अनुसार यस्तो प्रस्ताव अनलाइनमार्फत पेश गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव छनौटपछि परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र गुरुयोजना निर्माणका लागि एक वर्षको समय दिइएको छ ।
सरकारले विसं २०७५ चैतमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानी बोर्डको कार्यालयले यो परियोजनालाई सोकेसमा राखेको थियो । लगानी सम्मेलनका क्रममा तयार पारिएको प्रोजेक्ट बैंकको विवरणअनुसार खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकीकृत पयर्टन र यातायात पूर्वाधार निर्माणका लागि १८ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो ।
डोटी जिल्लाको झिग्राना पोष्टदेखि खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयसम्म सात किलोमिटर केबलकार निर्माणको योजना लगानी बोर्डले बनाएको उक्त विवरणमा देखिन्छ । दुई वटा तारे होटल, गल्फ, योगा, ध्यान, घोडचढी (हर्स राइडिङ),साइक्लिङ, हेली सर्भिस, स्काई डाइभिङलगायतका सुविधा उपलब्ध हुनेगरी पूर्वाधार बनाउने योजना लगानी बोर्डको रहेको देखिन्छ । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र वरिपरिका बस्तीहरूलाई सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने गरी पूर्वाधार बनाउन सकिने पनि लगानी बोर्डको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
यो परियोजनालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)अवधारणामा अघि बढाउने योजना लगानी बोर्डको छ। परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम सरकारले गर्नुपर्नेछ । “खप्तडमा पर्यापर्यटन (इकोटुरिजम) का हिसाबले के कति काम गर्न सकिन्छ भनेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र खप्तड क्षेत्र जोडिएका बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछाममा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि एकीकृत योजना तयार पार्न आवश्यक छ । त्यसैका लागि आज प्रस्ताव माग भएको हो”, लगानी बोर्डका परामर्शदाता रञ्जिता आचार्यले भने ।
विसं २०७५ मा आयोजना भएको लगानी सम्मेलनअघि यो परियोजनाबारे लगानी बोर्डको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको र त्यो क्षेत्रको सम्भाव्य आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन खोजेको उनको भनाइ छ । “सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खप्तड क्षेत्रका लागि एकीकृत पूर्वाधार परियोजना बनाउने भनेर भनेपछि उक्त परियोजनाका लागि सामान्य अध्ययन गरेर सोकेसमा राखियो । अहिले थप अध्ययनका लागि प्रस्ताव मागिएको छ”, उनले भने।
