काठमाडौँ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र ढिलो बुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ ।

आज सोमबार बसेको आयोगको बैठकले समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेका दललाई जरिवाना तोकेको स्रोतले जाकारी दिएको छ  ।

स्रोतका अनुसार समयमा प्रतिवेदन पेश नगर्ने र स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएका आठ दललाई २० हजार जरिवाना तोकेको हो । साथै आयोगले लेखापरीक्षण सार्वजनिक गरी तोकिएको समयमा विवरण नबुझाउने ३९ दलबाट सात हजार जरिवाना समेत असुल गरेको छ  ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४१ अनुसार दलहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हेर्नुहोस् कुन दललाई कति जरिवाना तोकिएको छ ।