काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरुले जनसङ्ख्याका आधारमा निश्चित प्रतिशत नै तोकेर निर्वाचनमा दलितहरुको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले यहाँ आज आयोजित निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामाथि सङ्घीय स्तरमा छलफल कार्यक्रममा सांसदहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा सङ्घ र प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा निश्चित प्रतिशत नै तोकेर अनिवार्य उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्थाको गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले दलित समुदायभित्र पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्वका निम्ति दलित समुदायका पुरुष नै बोल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा सांसद रणेन्द्र बराइलीले दलित समुदायले आफैँले पार्टी खोल्नेभन्दा पनि प्रतिनिधित्वको निम्ति भइरहेका पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्दै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
सांसदहरु प्रभु हजारा पासवान, सीता मिजार, हर्कमाया विश्वकर्मा र चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायतका मागसहित निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।
महिलाले प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै समुदायका महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने दलित नेताहरुको माग छ ।
हाल प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १५ र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित एक गरी १६ सांसद दलित समुदायबाट हुन्छ । जुन कुल सांसद सङ्ख्याको पाँच दशमलव ८१ प्रतिशत हो ।
