काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगलाई खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना नगर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ऋषि राम दवाडीको एकल इजलासले आदेश जारी गर्दै तत्काल निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ४ जना सांसदहरूले निर्वाचन अयोागविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । संघीय सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोगविरुद्ध आइतबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सो विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएकाले आगामी साउन २२ गतेका लागि बोलाएको छ।
