काठमाडौँ । आन्दोलनरत शिक्षकको मागको विषयमा अहिले गृह मन्त्रालयमा वार्ता भइरहेको छ । वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको छ ।

त्यस्तै, शिक्षकको तर्फबाट शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरू रहेका छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेपछि त्यसमा रहेका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका हुन् ।

शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्नेजस्ता राजनीतिक र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित गरी १७ बुँदे माग राखेर शिक्षक महासङ्घले बुधबारदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । शिक्षकले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

शिक्षा विधेयक फिर्ता लिन एमाले सांसदद्वारा सुझाव

यसैबीच संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले शिक्षामन्त्री राईसँग भेट गरी शिक्षा विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् ।

नेकपा (एमाले) का तर्फबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने र संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका सांसदहरूले शिक्षामन्त्री राईसँग भेट गरी शिक्षा विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिएको भेटपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।

“सामुदायिक र सरकारी शिक्षालाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउने कुरामा सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको शिक्षा विधेयकले सरकारको नियतमाथि नै आशङ्का पैदा गरिदिएको छ”, बर्तौलाले भने ।

तीन तहको सरकारको दायित्वलाई व्यवस्थित ढङ्गले संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर अघि बढ्ने गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।