काठमाडौँ । फोर.एच.नेपालले राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ लाई परिमार्जन गर्न माग गर्दै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई १० बुँदे कृषि जलवायु घोषणा पत्र बुझाएको छ । काठमाडौँ सिंहदरबारस्थित कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सचिवालय कार्यलयमा एक कार्यक्रम गर्दै फोर.एच.नेपालका अध्यक्ष लोकराज अवस्थी र अन्य इको लिडरहरूले सभापति कुसुम देवी थापालाई १० बुँदे कृषि जलवायु घोषणा पत्र बुझाएका हुन् ।

राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ लाई हालको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर युवाहरूको लागि कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक र लाभदायक बनाउनका लागि विभिन्न सुधारका कदमहरू अघि बढाउन फोर एच नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ। घोषणापत्रमा मुख्य रूपमा जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । घोषणापत्रमा जलवायु अनुकूल कृषि अभ्यास, किसानहरूको क्षमतावृद्धि, आधुनिक र दिगो कृषि प्रविधिहरूको प्रवर्द्धन, कृषि क्षेत्रमा हरित प्रविधिहरूको प्रयोग, र जलवायु अनुकूल नीति निर्माण लगायतका बुँदाहरू समावेश गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका लागि आवश्यक नीतिगत परिवर्तनहरू गर्न र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि ठोस कदमहरू चाल्न समितिलाई फोर एच नेपालको आग्रह छ । साथै, यसले दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न र कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको संलग्नता बढाउन जलवायु अनुकूलता अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेको छ ।फोर.एच.नेपाल एक युवा संगठन हो जसले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, र नेतृत्व विकासमा युवाको सहभागिता बढाउने उद्देश्य राखेको छ । यस घोषणापत्रमा युवाहरूको लागि कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षहरू समेटिएको छ, जसमा कृषि शिक्षा, प्रशिक्षण, लगानी, आधुनिक प्रविधिको उपयोग, र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू विस्तार गर्नुपर्ने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

फोर एच नेपालका अध्यक्ष लोकराज अवस्थीले भने, ‘उपयुक्त कृषि प्रविधिहरूको विकास, प्रसार, तथा उपयोगबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि कृषिको व्यवसायीकरण तथा विविधीकरणमा जोड दिनु महत्वपूर्ण छ । यसले कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र आधुनिकता ल्याउने मात्र होइन, किसानहरूको आर्थिक स्तर उकास्न पनि सहयोग पु¥याउँछ । व्यवसायीकरण र विविधीकरणले कृषिलाई मात्र आत्मनिर्भर बनाउँदैन, यसले देशको समग्र आर्थिक विकासमा पनि टेवा पु-याउँछ ।’

दीगो विकासका लागि जलवायु परिवर्तनको न्यूनिकरण र अनुकूलता अत्यावश्यक रहेको अवस्थीले बताएका छन् । परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न र अनुकूलनका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा परिरहेको असरलाई सम्बोधन नगरेसम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले यसमा नीतिगत र व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
यस्तै, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतका सभापति कुसुम देवी थापाले आफू पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु न्यायका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै, अझ प्रभावकारी कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

कार्यक्रममा युवाहरुको  राम्रो  उपस्थित थियो  । यो घोषणा पत्र २०८१ असार १३ देखि १५ गतेसम्म चितवनको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा तेस्रो कृषि–जलवायु युवा लिडरसीप समिटबाट पारित गरिएको हो ।

के छ १० बुँदे घोषण पत्रमा ?

क). जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धमा हाम्रा माग तथा घोषणा
१.नेपाल सरकारको जलवायु परिवर्तन नीति अनुसार जलवायु परिवर्तनले ल्याउने प्रतिकुल प्रभावलाई अनुकूलन र न्यूनीकरण गरी मानवीय जनजीविका सुधार गर्नुका साथै न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्नुका साथै सामाजिक–आर्थिक विकासमार्फत जलवायु परिवर्तनमा विभिन्न राष्ट्रिय– अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिको कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, यस नीतिका प्रमुख तत्व जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण, न्यून कार्बन विकास र जलवायु समानुकूलन, वित्तीय स्रोत तथा उपयोगमा पहुँच, क्षमता अभिवृद्धि, जनसहभागिता र सशक्तीकरण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, प्राविधिक विकास, स्थानान्तरण र उपयोग, तथा जलवायुमैत्री प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले बृहत कार्यनीति ल्याउनु पर्ने ।

२. हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई घटाउन भएका रणनीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गरी भविश्यका लागि दिगो रुपमा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग सम्बन्धी नीति, योजना ऐन कानुन बनाउनु पर्ने, तथा समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूको कमी गर्न अनुकूलन नीति बनाई कम क्षतिका लागि पहलहरू कानुनी पहल कदमी गर्नु पर्ने र विकासको मोडेल पर्यावरणमैत्री बनाउँदै पूर्वाधारहरु, दिगो कृषि तथा वनको प्रर्बद्धन गरिनु पर्ने । ।
३. समुदाय तथा स्थानीयस्तरमा वातावरणीय संरक्षणका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहले दिगो नीति ल्याउनु पर्ने । पर्यावरण, वातावरण तथा जलवायुमा हानी नोक्सानी गर्ने गराउने कार्यमा संलग्नलाई अरु अपराध सरह मान्यता दिई दण्ड जरिवाना तथा सजायको हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउनु पर्ने ।

४. हरित रोजगारी नीति सम्बन्धी कानुन बनाई युवालाई थप र दिगो रोजगारीका लागि पहल गर्नु पर्ने । हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनलाई घटाउन भएका रणनीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गरी भविश्यका लागि दिगो रुपमा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग सम्बन्धी नीति, योजना, ऐन कानुन बनाउनु पर्ने । साथसाथै, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्रलाई मूलआधारमानी थप नयाँ नीति कार्यक्रम ल्याई युवा रोजगारी स्वरोजगार तथा उद्यमशिलताको विकास गर्दै स्थानीयस्तरमा जनचेतना फैलाउन शैक्षिक कार्यक्रमहरू संचालन गर्नु पर्ने ।

५. नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर तथा प्रभावलाई कम गर्न पर्यावरणको संरक्षण गर्न र भविश्यका पुस्ताका लागि सुररिक्षत तथा दिगो नेपाल बनाउन सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रतिबद्धता गरे अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने । जलवायु न्यायलाई स्थापित गर्न सरकारले नीजि क्षेत्र तथा सराकारवाला निकायलाई तोकिएको सामाजिक उत्तरदायी बजेटको निश्चित प्रतिशत वा निश्चित रकम पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय प्रभावित समुदाय वा परिवार व्यक्तिले पाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

ख). कृषिको सम्बन्धमा हाम्रा माग तथा घोषणा
१. नेपालमा कृषि भूमिको अनुपयुक्त प्रयोग एवं विभिन्न प्रकोपहरूका कारण उर्वरा कृषि भूमिको ह्रास आइरहेको छ, अनि युवाहरुको भूमिमा पहुँच नभएर युवाले कृषि कार्य गर्न पाइरहेका छैनन भने अर्कोतिर कृषिमा संलग्न युवाहरुको पनि आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरी पर्याप्त मात्रामा व्यावसायिक बन्न सकिरहेका छैनन् । यसकारण कृषि क्षेत्रको विकासकालीग तथा युवा सहभागिताका लागि भूमि, पूर्वाधार सिंचाई, सडक, बिजुली, संचार, उद्योग र बजार व्यवसाय तथा उन्नत प्रविधिहरुमा पर्याप्त लगानी गरी कृषि क्षेत्रको विकासको मूल समस्याका समाधान गर्न कृषिमा लगानी बढाउनु पर्ने ।

२. हालसम्म सरकारले दिने अनुदान व्यवसायिकताको नाममा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक खेती गर्ने किसानले सेवा सुविधा तथा सहुलियत पाउन सकेका छैनन् । यसकारण व्यक्तिगत, पारिवारिक खेती तथा साना कृषका लागि रैथाने बाली, प्रणाली तथा प्रविधिको संरक्षण गर्न सरकारले लक्षित नीति ल्याउनु पर्ने तथा जमिन नीति, ऋण नीति, अनुदान नीति, कृषि नीति, वन नीति, जलवायु परिवर्तन नीति लगायतका नीतिलाई एकअर्कासँग जोडिने गरी एकिकृत नीति ल्याई सोही अनुसार कानुन निर्माण गर्नु पर्ने

३. अनुदानको नाममा भएको विकृति, समस्या तथा चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न एकद्वार नीति ल्याउनु पर्ने, एकचोटि अनुदान पाएका किसान तथा व्यवासायीहरुको लागि फरक फरक सेवा सुविधा तथा मापदण्ड सहितको प्याकेज ल्याउनु पर्ने यसका लागि तीनै तहको सरकारको समन्वय गरिनुपर्ने ।

४. स्थानीय सम्भाव्यता, तुलनात्मक लाभ तथा विशिष्ट अवसरको उपयोग गरी उपयुक्त कृषि प्रविधिहरूको विकास, प्रसार तथा उपयोगबाट कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउन साथै कृषिको व्यवसायीकरण तथा विविधीकरणमा जोड दिई आय आर्जन तथा युवा रोजगारका थप अवसरहरू सृजना गर्न समय अनुसार राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
५. युवालाई कृषि उद्यम तथा नवप्रवर्तनमा सहभागी गराउन हरित प्रविधि र पर्यावरण सम्बन्धी नीति ल्याइ युवालाई सक्षम र उद्यमी बनाउन र युवाका नविन विचार कार्यान्वयन गर्न राज्यले नयाँ संरचना बनाउनु पर्ने तथा दिगो कृषिको विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न कृषिमा ऊर्जा, नवप्रवर्तन, र अनुकूलतालाई सहयोग पुग्ने गरी युवाहरूलाई परम्परागत खेती तर्फ आर्कषण गर्न युवा कृषि नीति ल्याउनु पर्ने,