धुलिखेल । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले खेलकुद क्षेत्रलाई राज्यले नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–६ बुडोलस्थित काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसको भवनमा निर्माण गरिएको ‘केएमसी स्पोट्स हल’को शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । मुख्यमन्त्री लामाले खेलले मानिसलाई अनुशासित बनाउने र सभ्य नागरिक उत्पादन गर्ने भएकाले आम नागरिक खेलकुद क्षेत्रमा आबद्ध हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
प्रदेश सरकारले खेलकुद मन्त्रालयमार्फत प्रदेशभित्र खेलकुदको विकासका लागि विद्यालयस्तरबाट नै खेलक्षेत्रको विकासका लागि सहभागिता बढाउन आवश्यक कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नगरपालिकाले पनि खेल पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नु प्रसंशनीय कार्य भएको बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य कञ्चनचन्द्र बादेले नगरपालिकाको सक्रियतामा हल निर्माण गरी खेलाडी उत्पादनमा योगदान गरेकामा खुसी व्यक्त गरे । उनले बनेपामा खेल क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय तहले नै लगानी गर्नु सराहनीय भएको र यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बनेपा नगरपालिका प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले टेबलटेनिस खेललाई लक्षित गरी कभर्ड हल निर्माण गरिएको बताए । यसलाई आवश्यकता अनुसार बहुउद्देश्यीय हलका रूपमा उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । नगरप्रमुख शाक्यले बनेपा–५ को चाइना टाउनमा निर्माण भएको फुटबल खेलमैदानलाई राष्ट्रियस्तरको बनाउने योजना रहेको सुनाए ।
काभ्रे क्याम्पससँग सहकार्य गरेर करिब ४० लाखको लागतमा टेबलटेनिस बोर्ड, म्याट, ब्याट, बललगायत सामग्री व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए । । “हामी यहाँ खेल क्षेत्रको विकासका लागि सामर्थ्य अनुसार काम गरिरहेका छौँ । ४० लाखको लागतमा निर्माण गरिएको यो हल त्यसैको उदाहरण हो । दुई महिनादेखि यहाँ खेल प्रशिक्षणसमेत सुरु भइसकेको छ तर आवश्यक सामग्रीसहितको व्यवस्थापन गर्न अझै रकम अभाव भएकाले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न मेरो आग्रह छ”, नगरप्रमुख शाक्यले भने।
नगर उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहालले बनेपा नगर क्षेत्रका खेलाडीले पालिका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गरेर उपाधिसमेत जितेको बताउँदै यही क्षेत्रमा आवश्यक खेलमैदान बनाउने जग्गा अभाव रहनु दुःखद भएको सुनाए । । ‘एक वडा एक खेलमैदान’ निर्माण गर्ने नगरको योजनामा जग्गा व्यवस्थापन नै चुनौतीका रूपमा रहेकाले यसमा सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहजीकरणका लागि उनले आग्रह गरे ।
