काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्तिको सम्बन्धमा यस अघि जारी अल्पकालिन अन्तरिक आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले तीन दिनभित्र सरकारलाई जवाफ मागेको छ । सरकारको जवाफ आएको एक दिनपछि पेशी तोक्ने पनि जनाइएको छ ।
 
सरकारले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाएपछि त्यसको बिरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र डिआइजी नवराज सिलवालले कानुनसम्मत नभएकोले र उक्त निर्णय रोक्न माग गर्दे रिट दायर गरेका थिए ।
 
सर्वोच्चको यो आदेशले प्रहरी फेरी कार्यवाहककै भरमा चल्ने देखिएको छ । निर्वाचनको मिति तय भएर कामकारवाही अघि बढ्दा पन प्रहरी कामुको भरमा चली रहेको छ । यसले सुरक्षा व्यवस्थापन तथा कार्यन्वयनमा प्रभावकारीता  हुन सकेको छैन् । यसले निर्वाचनलाई नै असर पर्ने देखिएको छ ।