काठमाडौं । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई बाढी पीडितलाई राहत वितरणमा बन्देज लगाएको छ । गृहमन्त्रीले नगद रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र जिन्सी सरकारको गोदाममा जम्मा गर्नु पर्ने बताएका छन । राहत वितरणमा अनियमितता हुने भन्दै एकद्वारबाट राहत वितरण गर्न लागिएको उनको दाबी रहेको छ ।

मन्त्री शर्माको निर्देशनपछि केन्द्रिय दैवि प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले गृहमन्त्रालयका सह–सचिव केदार न्यौपानेको संयोजकत्वमा राहत संकलन संयोजन समिति गठन गरेको छ । राहत सामाग्री त्रिपाल, भाँडाकुडाँ, खाद्यान्न,दाल, चामल, नुन, तेल, ड्राइफुड लगायत नयाँ लत्ताकपडा उपलव्ध गराउन इच्छुक नीजि कम्पनी, सामुदायिक संघ संस्था तथा व्यक्तिहरुले राहत संकलन संयोजन समितिका संयोजकसंग समन्वय गरी काठमाण्डौं थापाथलीमा रहेको नेपाल खाद्द संस्थानको गोदाम घर वा विश्व खाद्द कार्यक्रम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदामघरमा मन्त्रालयवाट खटिएका कर्मचारीहरुलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने आदेश दिएका छन् ।  

तर सरकारको काम गराई सुस्त गतिमा रहेका छ, प्रशासनिक झन्भटको कारण पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन् । अझै पनि  स्वास्थ्य टोली स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेको छैन् । बस्नका लागि त्रिपाल तथा उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छेन् । क्षतिको विवरणमै अल्झिएको सरकारले सामाजिक संस्थालाई नियन्त्रण गर्नु अप्रजातान्त्रिक निर्णय हो । निस्वार्थ भावले बाढीग्रस्त क्षेत्रमा सेव गरिरहको अभियान्ताको अपमान भएको उक्त क्षेत्रका अगुवाले बताएका छन् ।

सरकारको यो निर्णय न आफू गर्ने न अरुलाई गर्न दिने च्याँखे निर्णय गरेको देखिन्छ । हजारौं संख्यामा स्वयमसेवी रुपमा काम गरीरहेका सामाजिक कार्यकर्तामाथि सरकारले विनाकारण शंका र नियन्त्रण गर्नु न्यायोचित मान्न सकिन्न । एकातिर पीडित खान र बासको लागि छटपटी रहेका छन् भने अर्कोतिर सरकार सेवा गर्नेमाथि नियन्त्रण गरिहेको छ । सरकार हचुवामा अघि बढेको देखिनछ ।