काठमाडौं । यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर सङ्घ सङ्गठनले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि ‘राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, नेकपा (एमाले) निकट नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ंनिकट अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले आज उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर यातायात क्षेत्रको सुधार र पुनर्जागरणका लागि ‘राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न माग गरेका हुन् ।

भेटमा सङ्घ सङ्गठनले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन, सञ्चालन, परिचालन र यात्रुहरुको गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित सेवाका लागि हाल रहेको सरकारी संरचना यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात कार्यालय खारेज गरी यातायात मन्त्रालय छुट्टै निर्माण गरी श्रमिक र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व रहने गरी अधिकार सम्पन्न ‘राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न माग गरेका हुन् ।

भेटमा सिमानामा नेपाली चालकले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्नुपर्ने, यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन, श्रमिक र व्यवसायीलाई अनुशासित बनाउन, यात्रु तथा पैदलयात्रुलाई जिम्मेवार बनाउन सडक सुरक्षा काउन्सिल निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विसं २०७१ कात्तिक १ देखि हुने गरी यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनलाई मात्रै लागू हुने गरी सवारीसाधनको आयु तोकेर २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए ।

“२० वर्ष पुगेका आठ हजार सवारी साधन विस्तापित हुँदा करिब रु १० अर्ब पुँजी डुबेको छ, लाखौँ यातायात मजदुर बेरोजगार भएका छन् । यो अव्यावहारिक निर्णय तत्काल सच्याउँदै यान्त्रिक परीक्षणका आधारमा उपयुक्त सवारीसाधन चल्नदिने नीति निर्माण गर्नुपर्छ”,उनले भने ।

ऐन कानुन कार्यान्वयन गरी ट्राफिक प्रहरीले लिने चर्को शुल्क खारेज गर्नुपर्ने, चालकको निलम्बन गरिएका लाइसेन्स फुकुवा गर्नुपर्ने, सडकमा यातायात श्रमिकलाई ट्राफिकले दिएको दुःख अन्त्य हुनुपर्ने, पिक एण्ड ड्रपको व्यवस्था, पूर्वाधार विकास र पार्किङ सुविधा हुनुपर्ने, काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरीने नाकामा मिनि बसपार्क निर्माण गर्नसमेत माग गरेको छ ।

प्रदूषण जाँचमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउनुपर्ने, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को (२), दफा १६२, १६३, १६४ लगायत दफालाई संशोधन गर्नुपर्ने, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को परिच्छेद ४ को दफा २० (६) लाई संशोधन गरी ठूलो सवारीसाधनका लागि साना सवारीको लाइसेन्स लिएको दुई वर्ष भएको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउँदै ठूला सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउने सिधैँ व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।

भेटमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री श्रेष्ठले आफू मुलुकको यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्री भएको बताउँदै यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।