काठमाडौं । संसदीय समितिले शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन र जनताप्रति उत्तरदायी हुने सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनसमेत सरकारले कार्यान्वयमा बेवास्ता गरेको भनी रोष प्रकट गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा समितिका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सदस्यहरूले कार्यान्वयनमा बेवास्तामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

समितिले प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई ५२ वटा महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्देशन दिएकामा आठ वटा मात्र पूरा कार्यान्वयन भएको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो । त्यसमध्ये १४ आंशिक कार्यान्वयन भएको तथा ३० वटा भने कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “समितिले विगतदेखि नै निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी तथा जवाफ अधिकांशरूपमा प्राप्त नभएको देखिन्छ ।” समितिबाटै पनि केही निर्णय अमूर्त र अस्पष्ट भएका कारण कार्यान्वयनमा नगएको उल्लेख छ ।

बैठकमा समिति सदस्य वामदेव गौतमले सबैले प्राप्त जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गरिएन र सुशासन कायम हुन सकेन भने मुलुक अझ अप्ठेरोमा जान सक्ने चेतावनी दिए ।

उनले भने, “शान्ति सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्न सकेनाँै भने मुलुकले अझ अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, देशको राजनीति अझै पनि उपियाँ फड्केको जस्तो फड्किरहेको छ ।” केही दिनअघि राजधानीको गोङ्गबुमा भएको लुटपाटको घटनाले अस्थिरताको सङ्केत गरेको बताउँदै पूर्वगृहमन्त्री गौतमले विनियोजित बजेटको सदुपयोग हुन नसकेमा मुलुक आर्थिक अराजकताको भूमरीतर्फ जान सक्नेतर्फ समयमै ध्यान पु¥याउन सुझाव दिए ।

समितिका सदस्य रमेशजङ्ग रायमाझीले समितिको निर्णय र निर्देशनलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृहमन्त्रालयबाटै बेवास्ता गरिनु युक्तिसङ्गत नभएको बताए । सदस्य कमलादेवी पन्तले संसद् र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी तुल्याउन दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखे ।

उनले भने, “आफूलाई जन्माएको संसद्सँग सरकार उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ, पछिल्लो समय मुलुक, जनता, विकास र समृद्धिका विषयमा बहस छलफल हुनुपर्नेमा केवल राजनीतिप्रति मात्र चर्चा भइरहेको छ, यसले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ ?”

समिति सदस्य विमला घिमिरेले कागजका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने प्रवृत्तिले कृषि उत्पादन र कृषकको जीवनस्तर उकास्न नसक्ने बताउँदै कृषि अनुदानको ठूलो अंश काठमाडौँ उपत्यकामा नै बाँडिने गरेको घटना सुनाए ।