काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीका लागि पालिकाहरुसँग समन्वय गरेर पुनः एकीकरण कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुका लागि पालिकास्तरमै उद्यमी बनाउन विभिन्न पालिकासँग लागत साझेदारी गर्दै पुनः एकीकरण कार्यक्रम सुरुआत गरेको बोर्डले जनाएको छ । सातै प्रदेशका विभिन्न ८१ पालिकासँग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बोर्डले सम्झौता गरिसकेको बोर्डका निर्देशक रामा भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेशका २१ पालिकाले बोर्डसँग सम्झौता गरिसकेका छन् भने मधेस प्रदेशका १६ पालिकाले यो कार्यक्रम गर्न बोर्डसँग सम्झौता गरेका छन् । यसैगरी, कोशी प्रदेशका १३, गण्डकी प्रदेशका १४, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका गरी १८ पालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछन् ।
उक्त कार्यक्रमबाट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तीन हजार युवा लाभान्वित हुने बोर्डले जनाएको छ । पुनः एकीकरण कार्यक्रममा लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा रु १५ करोड २५ लाख रकम छुट्याएको जनाइएको छ । यही बजेटअनुसार कार्यक्रम गर्न बोर्डले सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रम लागू भएका देशका ३९ जिल्लाका पालिकालाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो ।
त्यसमध्ये पालिकाहरूले २४ हजार जनालाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराउने गरी रु ४३ करोड रकम माग गरेका थिए । बोर्डले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याएको रकमअनुसार पहिलो चरणमा निश्चित पालिकामार्फत थोरै सङ्ख्यामा यो कार्यक्रम लागू गरिएको बोर्डको भनाइ छ । बोर्ड र पालिकासँग भएको सम्झौताअनुसार पालिकाले यस आवमा कति जनालाई पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो त्यसबमोजिम बोर्डमार्फत रकम पाउनेछन् ।
पालिकाहरुले आफ्नो पालिकास्तरको आवश्यकता र चाहनाअनुसार आफूले गर्ने कार्यक्रमसहित बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् । बोर्डबाट विनियोजन भएको रकममा धेरैजसो पालिकाले ५० प्रतिशत रकम थप गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको पनि बोर्डले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाका लागि पहिलो पटक पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बोर्डले छुट्टै निर्देशिका नै ल्याएको छ ।
