काठमाडौं । परोपकारी सामाजिक संस्था हो– रेडक्रस। यो संस्था ५ वर्षदेखि नवीकरण भएको छैन। अर्थात्, अवैध छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मागेका कागजात पठाउन नसक्दा यो संस्था नवीकरण हुन नसकेको हो।
त्यसैकारण, ०७७ असोजमा जिप्रका काठमाडौंले अर्को आदेश नभएसम्म महाधिवेशन नगर्न निर्देशन दियो। तर, त्यसयता पनि प्रशासनले मागेका कागजात पेस भएका छैनन्। तर, यस्तै अवस्थामा जिप्रकाले आफ्नै निर्देशनलाई कुल्चिएर रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न आदेश दिएको छ। उसले रेडक्रसको विधान, परिपत्र एवं प्रचलित कानुनको परिपालन गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन प्रस्तावित समयमा गर्न/गराउन आदेश दियो। यो विषयमा सरोकारवालाहरू आश्चर्य व्यक्त गर्छन्।
संस्था दर्ता नहुँदा र महाधिवेशन अन्योल हुँदा रेडक्रस विघटनको संघारमा पुगेको सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ। अर्कोतिर राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला काण्डका कारण पनि संस्थाकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
रेडक्रसभित्रका अनियमितताबारे छानबिन गर्न १९ वटा अध्ययन समिति बने। १६ वटा प्रतिवेदन तयार छन्। ती सबै समितिका प्रतिवेदनले रेडक्रसमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको देखाएका छन्। जेनेभास्थित रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी) ले पनि यो संस्थामा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ। त्यसैकारण मानवता, निष्पक्षता र तटस्थताको आधारभूत सिद्धान्त बोकेको रेडक्रस समस्याग्रस्त छ। रेडक्रस सामाजिक संस्था भएका कारण रेडक्रसका भ्रष्टाचार, अनियमितता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन।
तर, प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा रेडक्रसका मुद्दा चलिरहेका छन्। यति हुँदा पनि यी निकायले छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्नेमा जाँगर चलाएका छैनन्।
२०७५ सालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्मार्फत रेडक्रसका गतिविधि छानबिन गर्न गठन गरेको कार्यदलले १० वर्षमा १६ अर्बको अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो। उक्त कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य मीनबहादुर शाही संयोजक थिए।
आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि २०७५/०७६ सम्म १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ र पैसा ७८ वैदेशिक सहयोग लिएको थियो। सोही अवधिमा १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ ७ हजार ३७४ र पैसा ५३ खर्च गरेको रेडक्रसकै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रेडक्रसले खर्च गरेको दुई अर्ब ८६ करोड ८१ लाख रुपैयाँको खर्च विवरण भने अनुमोदनका लागि परिषद्मा पेस गरेको छ। तर, १० वर्षमा करिब १६ अर्ब सरकारसँग स्वीकृति नलिई खर्च गरिएको छ।
परिषद्ले २०७५ सालमै लक्ष्मी कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले पनि यसभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो। समितिले पदाधिकारी, सदस्यलाई निश्चित अवधिसम्म अयोग्य ठहर गरी कार्यसमिति विघटन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको ब्लड बैंकको सामग्री खरिदको उजुरीउपर छानबिन गरी करिब २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने निर्णय यिनै पदाधिकारी तथा नेतृत्वलाई १० वर्षअघि गरिसकेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको छानबिनले भक्तपुरमा केन्द्रीय गोदाम घरका लागि किनिएको ६ करोड ३० लाखको जग्गामा १ करोड ९३ लाखको हिसावकिताब नभेटिएको देखाएको छ। किनिएको ८५ आनामा करिब ४ आना कम रहेको छानबिनमा भेटिएको छ। मोहनरमण भट्टराई संयोजकत्वको समितिले पनि रेडक्रस जस्ता सामाजिक संस्थालाई नियमन गर्न सुझाएको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले रेडक्रसको सन्दर्भमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो।
परिषद्की तत्कालीन सहायक निर्देशक उमा पौडेल नेतृत्वमा २०७१, परिषद्का तत्कालीन बोर्ड सदस्य लक्ष्मीकुमार पौडल नेतृत्वमा २०७५, सामुदायिक विकासविद् धनञ्जय पौडेल संयोजकत्वमा २०७६, विपत्तिवद् डा. होमनाथ चालिसे संयोजकत्वमा २०७६ मै र परिषद्की कानुनविज्ञ निशा बानियाँको संयोजकत्वमा ०७७ मा रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि समिति बनेका थिए। उनीहरूले अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाए। तर, कार्यान्वयनतिर कुनै सरकारले पनि ध्यान दिएनन्।
३५ वर्षसम्म एउटै व्यक्ति महामन्त्री
रेडक्रसमा ३५ वर्षसम्म एउटै महामन्त्री भइरहे। मुलुकमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो तर रेडक्रसमा नेतृत्व भने पञ्चायतदेखिकै रहिरह्यो। देवरत्न धाख्या ३५ वर्ष ४ महिना १४ दिन महामन्त्री भए। २०४२ माघ २८ देखि २०७७ जेठ ६ सम्म उनी नै महामन्त्री कायम रहे। डा. जयनारायण गिरी १८ वर्ष ५ महिना २९ दिन महामन्त्री भए। उनी २०२० भदौ १९ देखि २०३८ फागुन १७ सम्म महामन्त्री रहे। अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।