काठमाडौँ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका ऋणीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन विरोधका कार्यक्रम चर्काएका छन् ।

लामो समयदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका उनीहरू आज संसद् भवन घेर्ने भन्दै बानेश्वर पुगेका थिए । प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवनतर्फ अघि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले एभरेस्ट होटेल अगाडि रोक्दा केहीबेर धकेलाधकेलसमेत भएको थियो ।

लघुवित्त संस्थाले महँगो सेवा शुल्क र चर्को ब्याज असुल्ने गरेको, ऋण लिएको रकम तिरिसक्दा पनि थप असुल्ने गरेकोलगायतका समस्या उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै, कर्जा असुली गर्दा मानसिक तनाव दिने गरेको, समूहगत जमानीमा ऋण प्रवाह गर्दै आएका लघुवित्त संस्थाहरूले जमानीकर्तालाई समेत दुःख दिने गरेको पनि पीडितको आरोप छ ।

यसरी, लघुवित्त संस्थाबाट पीडित भएको भन्दै ऋणीहरू पछिल्लो एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न चरणमा विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । समस्यामा परेका ऋणीबारे सङ्घीय संसद्मा समेत पटकपटक कुरा उठ्ने गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या आएको बताइँदै आएको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि केकस्ता कदम चाल्न सकिन्छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले गत चैतमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति बनाइएकामा उक्त समितिले हालसम्म आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । अध्ययन समितिले हाल काम गरिरहेको र यही महिनाभित्रै आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।

“उक्त कार्यदलले काम गरिरहेको छ । प्रतिवेदन फाइनल भइसकेको छैन । लघुवित्त क्षेत्रको नीतिगत सुधारका लागि अब चाल्नुपर्ने कदम केके हुन् भनेर विस्तृतमा सुझाव आउनेछ”, उनले भने ।

लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यो अध्ययन कार्यदलले राष्ट्र बैंकलाई दिनेछ । असार मसान्तसम्ममा सुझाव प्रतिवेदन बुझाइसक्न भनिएकामा तोकिएको समयभित्र काम नसकिएपछि आगामी असोज मसान्तसम्मको सीमा दिइएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।