काठमाडौं । संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भई सर्वोच्च अदालतबाट बहिर्गमन हुँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले सुडानको डार्फर मिसनमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा तीन पूर्वआईजीपीसहित नौजनालाई जेल सजायको फैसला सुनाएको छ।

सुडानको डार्फरमा सुरक्षाकर्मीका लागि आम्र्ड पर्सनल केरियर (एपीसी) लगायत बन्दोबस्तीका सामग्रीमा घोटाला भएको ठहरसहित हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको पूर्वफैसला आंशिक उल्ट्याउँदै पूर्वआईजीपीहरू हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा र रमेशचन्द ठकुरीसहितलाई जेल सजाय सुनाएको हो।

सुरक्षाकर्मीका लागि गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गर्न २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ ३० पैसा भुक्तानी दिलाएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वआईजीपी र ठेकेदारसहित ३६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले भ्रष्टाचार प्रकरणमा गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।
अन्य अभियुक्तबाट पनि विशेषको निर्णय खारेज गर्न पुनरावेदन परेको थियो।

सर्वोच्चले पूर्वआईजीपी राणाले रकम लिए–खाएको भनेर देखिने अवस्था नरहे पनि मालसामान खरिद गर्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दै गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको सामान खरिद गर्ने कार्यमा बदनियत देखिएको भन्दै दुई वर्ष कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ। पूर्वआईजीपीहरू हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीलाई खराब र गुणस्तरहीन सामग्री भएको जान्दाजान्दै रकम भुक्तानी नरोकेको आधारमा एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिबानाको फैसला भएको छ।

भ्रष्टाचारमा संलग्नताको अभियोगमा लन्डनस्थित ठेकेदार कम्पनी ‘रिस्क एस्र्योड’ का निर्देशक माइकल राइडरलाई कुल बिगोअनुरूप जरिबाना गरी थप १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ भराउने निर्णय गरेको छ। उनलाई दुई वर्ष कैद सजायसमेत भएको छ। यस्तै नेपालस्थित ठेकेदार प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एपीसी आपूर्तिमा निर्णायक भूमिकामा रहेको भन्दै १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ जरिबाना र त्यति नै बिगो भराउने फैसला भएको छ। भारतीलाई एक वर्ष जेल सजायसमेत ठेकिएको छ।

उक्त प्रकरणमा अभियुक्त कायम गरिएका ३१ प्रहरी अधिकृतमध्ये श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङ्देनलाई पनि जनही एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना भएको छ। प्रहरी अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठ र रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना भएको छ। यीबाहेकका अन्य अभियुक्तले भ्रष्टाचार कसुर नदेखिएको आधारमा सफाइ पाएका छन्। सर्वोच्चले करारबमोजिम सामान आपूर्ति भएबापतको रकमको अन्तिम जिम्मेवारी सरकारमा निहित रहने फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

प्रहरी कल्याण कोषको २०६४ भदौ ६ को निर्णयमा आपूर्तिकर्ताले नै ढुवानी गर्नुपर्ने र सामान आपूर्ति भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सामानको गुणस्तर जाँच भई सोधभर्ना रकम आएपछि मात्र ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने गरी सम्झौता हुनुपर्ने उल्लेख गरिएकोमा त्यसको विपरीत भुक्तानीको सर्त राखी करार गरेको देखिन आएको फैसलामा उल्लेख छ। यूएन टोलीले सामान निरीक्षण गरेर काम नलाग्ने अवस्थाको भएको भनी लेखिसकेपछि पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको ठहर सर्वोच्चको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रक्रिया पालना नगरी खारेज भइसकेको पुरानो कानुनी व्यवस्थाबमोजिम हतारहतार टेन्डर आह्वान गरिएको, त्यसको म्याद प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी न्यून राखिएको, छोटो समयमा बिड गर्ने तीनवटा कम्पनीको नामबाट कोटेसन पारिएकोमा ती कम्पनीका स्थानीय एजेन्टको मिलोमतोमा कोटेसन पेस गरेको तथ्य भेटिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

फैसला सुन्न सर्वोच्चमा उपस्थित भएका प्रतिवादी गुरुङ, राणा, ठकुरी, भारतीलगायत अभियुक्त सर्वोच्चको निर्णयपछि बाहिरिएका थिए। अन्नपूर्णपोष्टबाट