काठमाडौं । सेतो पोसाक लगाएर बिरामी हेरविचार गरिरहेका नर्सहरूको मन हिजोआज शान्त छैन । उनीहरू पेसागत सम्मान र सुरक्षा माग्दै आन्दोलित छन् । खास मुद्दाका आधारमा सडकमा ओर्लने बानी परेको नागरिक तप्कालाई किन हो, अझै उनीहरूको आवाजले छोइसकेको छैन ।
बीएस्सी नर्सिङकी छात्रा ऋचा घिमिरे भन्छिन्, ‘हामी किन बिरामी छाडेर आफ्ना लागि सडकमा आउनुपर्यो, बताइरहेका छौं । हाम्रो अपमान र असुविधाबारे सरकार र सरोकारवालालाई घच्घच्याउनु परिरहेको छ ।’ ऋचाको मर्कामा आइपुग्नुअघि हामी एकैछिन इतिहासतिर फर्कौं, जसले नेपाल नर्सिङ पढाइ र तालिमको विकासक्रम कहाँनेर छ भन्ने जानकारी दिन्छ ।
प्रजातन्त्र आएको दुई वर्षपछि २००९ सालमा दुई महिलालाई सरकारले भारत पढ्न पठायो । विश्व स्वास्थ्य संघ र नेपाल सरकारको संयुक्त सहयोगमा २०१३ सालमा स्कुल अफ नर्सिङ स्थापना भयो र स्वेदशमै नर्सिङ तालिम दिन थालियो । ०४२ सालमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत रहेका विभिन्न नर्सिङ क्याम्पसबाट करिब दुई हजार पाँच सय नर्सले तालिम लिएका थिए । सामान्य नर्सिङ सेवालाई विशिष्टीकरणतर्फ लेजाँदै गर्दा अहिले बढी भएको छ, नर्सको संख्या । नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार अहिले ७४ हजार ८ सय ४० जना नर्स छन् ।
माग थोरै, आपूर्ति धेरै
प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्यापन गराउने कलेजहरू मुलुकभर १ सय १७ वटा छन् । सीटीईभीटी, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजबाट बर्सेनि सात हजारभन्दा बढी विभिन्न तहका नर्स उत्पादन हुने गर्छन् । सीटीईभीटीबाट तल्लो तहका नर्स उत्पादन हुने गरेका छन् । भारतका विभिन्न कलेजमा पनि अध्ययन गरी सयौं नर्स नेपाली बजारमा भित्रिने गर्छन् । व्यावहारिक अभ्यास नहुने भन्दै भारतमा अध्ययन गरेर फर्केका नर्सलाई नियुक्तिमा दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ ।
शोषणको सिकार
श्रम बजारमा नर्सहरूको अत्यधिक प्रवेशले पारि श्रमिक निकै न्यून हुने गरेको छ । निजी अस्पतालमा अनमी नर्सहरूले मासिक तलब १० हजार ६ सय ५० पाउँछन् भने सरकारी अस्पतालमा १८ हजार ५ सय । स्टाफ नर्सले निजीमा ११ हजारसम्म र सरकारी अस्पतालमा २३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तलब पाउँछन् । ग्रान्डी, नर्भिकलगायत निजी क्षेत्रका अस्पतालले स्टाफ नर्सलाई १८ हजारसम्म दिने गरेका छन् । अन्य कतिपय अस्पतालमा भोलेन्टियरका रूपमा निःशुल्क काम गराउने गरिएको नर्सिङ क्याम्पस महाराजगन्जकी स्ववियु सभापति विमला धमला बताउँछिन् ।
पलायनको होड
शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जकी नर्सिङ निर्देशक कोपिला श्रेष्ठ पालिखेको टेबलमा दिनहुँजसो राजीनामा पत्र लिएर नर्सहरू आउन थालेका छन् । शिक्षण अस्पतालमा सेवा गर्न पाउनुलाई नर्सहरू सपनाका रूपमा लिन्छन् । कडा प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी सेवा गर्न गएका स्टाफ नर्सको तलब मासिक ४० हजार हाराहारी छ । त्यसबाहेक अन्य सेवा–सुविधा पनि छ तर स्थायी भएका नर्सले एक वर्ष सेवा नगर्दै भिसा लगाएर राजीनामा दिने गरेका छन् । नर्सिङ निर्देशक श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘नयाँ नियुक्ति गरेको केही महिनापछि नै पुराना नर्स भिसा लाग्यो भन्दै राजीनामा लिएर आइपुग्छन् ।’ पछिल्लो चार महिनामा ३२ जनाले राजीनामा दिएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा शंका
नर्सहरूका समस्याबारे साता लामो आन्दोलन गरेको नेपाल नर्सिङ संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ताटोलीबीच भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
सम्झौताको पहिलो बुँदा अर्थात् मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका करार सेवाका नर्सद्वय त्रजिना जती र सजना द्यौलालाई २४ घन्टाभित्र काममा लगाउने सहमति ६ दिनपछि मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । उनीहरूलाई प्रक्रिया नै नपुगी व्यवस्थापन पक्षले निष्कासन गरेको थियो । तर, संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालय तहमा नर्सिङ सेवा महाशाखा स्थापना गर्न मन्त्रालयमार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने र सोको बोधार्थ नर्सिङ संघलाई समेत दिने सहमति अधुरै छ । सरकारीसरह निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्सिङलगायत अन्य कर्मचारीको न्यूनतम पारि श्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्न एक कार्यदल निर्माण गर्नेलगायत सहमति भएको छ,अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ ।