काठमाडौं । ढिलोमा फागुन २ भित्रै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको सम्पूर्ण नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाउने निर्वाचन आयोगको तयारीसँगै फागुन १० भित्रै देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने भएको छ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ महिलाको ३३ प्रतिशत कोटा पुर्याएर ल्याउन आयोगले दलहरूलाई शुक्रबार पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैको नतिजामा प्रत्येक दलले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने तर्क गर्दै आयोगले समानुपातिक नतिजा दुई महिनासम्म रोकेको थियो।
‘अब हामी छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रपतिज्यूलाई नतिजा बुझाउने तयारीमा छौं,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘ढिलोमा फागुन २ गतेसम्म राष्ट्रपतिसमक्ष नतिजा पेस गर्छौं।’ आयोगले आफ्नो कार्यविधि संशोधन गरी नतिजा सार्वजनिक गर्न छोटो विधि अवलम्बन गरेको यादवले बताए। दललाई महिलाको ३३ प्रतिशत कोटा पुर्याउन आयोगले तीन दिनको मात्र समय दिने भएको छ। यसअघि सात दिनको समय निर्धारण गरिएको थियो।
सबै दलले माघ २९ गते नै आयोगले तोकेअनुसार महिलाको सूची पेस गरे त्यही दिन नै राष्ट्रपतिलाई नतिजा बुझाउने तयारी भइरहेको पनि यादवले जनाए। तर त्यसदिन सबै दलले सूची बुझाउन नसके २ गतेसम्मका लागि थप समय दिने र २ गते साँझ राष्ट्रपतिलाई जसरी पनि नतिजा बुझाउने उनले बताए।
आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष नतिजा बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ। संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी संसदीय अभ्यास र परम्पराअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने तर्क गर्छन्। संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठनको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले दिएको चुनावको नतिजा प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रपतिले दुई दलका संसदीय दलका नेतालाई बोलाएर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा विचार विमर्श गर्नुपर्छ र दुवै दलको बहुमत पुग्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सांसद पदको शपथ गर्नु नपर्ने तर्क गर्दै संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले शपथ गर्ने हो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद्को अधिवेशन बस्छ र संसद्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’ नयाँ सरकार गठनका लागि हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजीनामाको कुनै पनि अर्थ नहुने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दैन। नयाँ जनादेश आएपछि ऊ स्वतः कामचलाऊ हुन्छ र नयाँ सरकार गठन हुन्छ।’
संविधानविद् एवं पूर्वसभासद रामनारायण बिडारी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सांसद पदको शपथ खाइराख्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको तर्क गर्छन्। ‘०४८, ०५१ र ०५६ सालमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको जे परम्परा थियो, अहिलेको संविधानले पनि त्यही व्यवस्था गरेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री निर्वाचन नभई नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि संसद् अधिवेशन आह्वान हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ।’ यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौँ।
