लोकराज अवस्थी, काठमाडौं । ८ सय ४४ मेगावाट क्षमता भएको जलविद्युत आयोजना बन्द भएको २२ वर्ष भइसकेको छ । नेकपा एमाले, नेकपा माले, एमाले नजिकका एनजीओहरुको बिरोधको कारण विश्व बैंकले हात झिकेपछि अन्यौलमा रहेको यो आयोजना २०७० आएर अघि बढेको छ । तर पनि दु्रत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । के कारण बन्द भएको थियो ? र, यसको पछिको कारण के हो ?? लोकराज अवस्थीको विस्तृत रिपोट । 
२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले अरुण तेस्रो आयोजना नयाँ ढंगले अघि बढाएसँगै अरुण तेस्रोले चर्चा पाउन थाल्यो । २०४९ सालमा यसको विस्तृत डिजाइन भइसकेपछि २०५१ सालमा यसको लागत तय भयो । र, विश्व बैंकसँग सम्झौता भयो ।
१ बिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमानित बजेट तय भएपछि विश्व बैंक, एडीबी, विभिन्न दातृ निकाय तथा जापान, फ्रान्स, जर्मन लगायतका दाृतराष्ट्रहरुले सहयोग गर्ने बचनबद्धता आएको आयो । र, प्रकृया अगाडि बढ्यो ।
सरकारले सहुलियत दरको ऋण ३० देखि ४० वर्षमा तिरीसक्ने भन्ने सहमति थियो । बाँकी अनुदान दिने भन्ने सहमति अघि बढाएको थियो । सरकारले ४ वर्षमा अध्ययन तथा डिजाइनका लागि २० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको भए पनि अघि बढ्न सकेन ।
आयोजनाको सुरुआतसँग अमेरिकी आइएनजीओ इन्टरनेशनल रिभरर्स नेटवर्क, इन्टरनेशनल टेक्नोलोजी डेभ्लपमेन्ट ग्रुप, द ग्लोबल इन्टरनेशनल, ग्रीन पीस लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले विरोधसँगै अभियान पनि चलाए । नेपालका इन्हुरेड, अरुण सरोकार ग्रुप लगायतका संस्थाहरुले बिरोध गरे । तिनलाई नेकपा एमाले तथा अन्य कम्न्युष्ट पार्टीहरुले समर्थन गरे । र, आयोजनालाई संकटमा पार्दै गए ।
२०५१ साल कार्तिक १ गते नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले विश्व बैंकका अध्यक्षलाई अरुण तेस्रोको डिजाइन तथा प्रस्तावमा गम्भिर रिर्जभेसन रहेको भन्दै पार्टीको तर्फबाट पत्र लेखे । पत्रमा लागतमा पुर्नविचार तथा वातावरणीय दृष्टिकोण अध्ययन गर्नु पर्ने भन्दै असहमति जाहेर गरेका थिए । जसले विश्व बैंकलाई लगानी गर्नबाट रोक्न मद्दत पुर्यायो ।
नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकले २०५१ कार्तिक १५ गतेसम्म अन्तिम टुंगो लगाउनका लागि समय दिएको थियो । समय सकिदा पनि सरकारले उचित पहल गर्न सकेन । त्यही समयमा गैर जिम्मेवार सरकार भनेर एमालेले बिरोध जनाएपछि सरकार निर्वाचनमा जानबाध्य भयो । निर्वाचनमा नेकपा एमाले ठूलो पार्टी भयो । र, महनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनायो । एमाले सरकारसँगै अरुण तेस्रो बिरोध अभियान जबरजस्त रुपमा अघि आयो ।
बिरोध तथा सरकारको लापरवाहीका कारण २०५२ सालमा विश्व बैंकका अध्यक्षले नेपाल सरकारसँगको सहमति खारेजी भएको पत्रचार गरेसँगै अरुण तेस्रो अनिश्चित बन्न पुग्यो । एमाले सरकार तथा एमालेले चलाएको अरुण बिरोधी अभियानको कारण अरुण तेस्रोबाट विश्व बैंकले हात झिकेको थियो । जुन नेपालका लागि दुरभाग्य बन्न पुग्यो । त्यही बेलादेखि नेपाल अन्धारमा धकेलियो ।
पछि बीचमा विभिन्न सम्झौताको बहस चलेपनि त्यो सफल हुन सकेन् । २०७० मा अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गर्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भयो । लगानी प्रबद्र्धन बोर्ड तथा सतलज विद्युत कम्पनीबीच पीडीए सम्झौता भएको थियो । यसको लगानी १ खर्ब ४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
९ सय मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१ दशमलब ९ प्रतिशत अर्थात १९७।१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पीडीएमा रहेको छ । तर, नेपालले आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका हिसाबले एकमुष्ठ चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आयोजनालाई दिनुपर्ने छ ।
कम्पनीले ब्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्ष सम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउनेछ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने छ ।
आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने ब्यवस्था पीडीएमा छ ।
संयोग कस्तो जुर्यो भने २०५२ साल अघि नेकपा एमालेको तर्फबाट मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा बन्द भएको अरुण तेस्रो १८ वर्षपछि २०७० सालमा एमालेको समर्थनमा बनेको सरकारले निर्माणका लागि पीडीएमा हस्ताक्षर भयो । हस्ताक्षरका बखत नेकपा एमालेको तर्फबाट राधा ज्ञवाली उर्जा मन्त्री थिइन् ।र, यसको उद्घाटन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतको न्यू दिल्लीबाट गरे ।
२०५२ मा चर्को विरोध गर्ने डलरवादी एमाले नेतृत्व गरेको एनजीओ तथा वातावरणवादी आइएनजीओ २०७० सम्म आउँदा कता हराए पत्तो भएन । एमाललेको उर्जामन्त्री भएको बेला भएको सम्झौतामा यिनले बिरोधको त कुरै भएन, कतै देखा समेत परेन। कता गयो यिनको वातावरण र कता गयो पारदर्शीता, नेपाली जनताले यही सोधी रहेका छन् ।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्र बन्दा केपी शर्मा ओलीले भारतसँग ६०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरे । बिडम्बना, २०५२ सालमा एमालले अरुण तेस्रो बन्द नगराएको भए अहिले भारतसँग सम्झौता गर्नु पर्ने दिन आउने थिएन । माधव कुमार नेपाललाई विश्व बैंकलाई असहमति पत्र लेख्न बाध्य पार्ने यिनी केपी ओली थिए ।
