काठमाडौं । काँग्रेसका युवा नेता तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद गगनकुमार थापाले केपी ओली संघीयताका लागि खतरा भएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली चित्रबहादुर केसीभन्दा बढी संघीयता विरोधी भएको आरोपसमेत लगाए ।
सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएर संघीयता असफल छ भन्ने कुराको साक्षी सांसदलाई बनाउन खोजेको भन्दै थापाले संसदमा बोल्ने क्रममा आक्रोश व्यक्त गरे। ‘आज प्रधानमन्त्रीज्यू सिंगो सरकार र सिंगो पार्टी संघीयता चल्दै चल्दैन, प्रदेश र स्थानीय निकाय काम नलाग्ने भए भनेर उभिदै गर्दा संसदलाई साक्षी राख्न खोजिएको हो भने क्षमा गर्नुहोला, यो संसद संघीयता र संविधान विरोधी वृत्तको साक्षी बस्न सक्दैन।’
थापाले सरकार संघीयता विरोधी भए पनि संघीयता र संविधान रक्षाका लागि संसद प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारे। ‘संघीयता विरोधीको प्रतिरोध संसदबाट हुन्छ। संघीयता र संविधानको रक्षा गर्न यो संसद प्रतिबद्ध छ। सरकार खिलापमा उभियो, सत्तारुढ दलले संघीयता चल्दैन भन्ने ठान्यो भने पनि हामी संघीयताको पक्षमा उभिन्छौँ’, थापाले भने, ‘यो प्रस्ताव प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्ने हो। स्थानीय निकाय चाहिदैन भन्ने हो। यो हामीलाई स्वीकार्य छैन।’
थापाले भने ‘मान्य चित्रबहादुर केसी जहिले पनि आएर यहाँ संघीयता खराब भो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उहाँको निवास गएको थिएँ। केसीले संघीयतालाई जति नरुचाउनु हुन्थ्यो त्यो भन्दा बढी ओलीले नरुचाएको कुरा उहाँसँगको संवादबाट थाहा पाएँ’, थापाले भने, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षले संघीयता गलत भन्न पाउनुहुन्छ। तर, आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संघीयता असफल भन्न पाउनुहुन्न। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसको खिलापमा उभिन पाउनुहुन्न।’
उनले विनियोजित बजेट संघीयता र स्थानीय सरकार विरोधी रहेको भन्दै फेल गराउन आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि बोल्दै थापाले विनियोजित बजेट न्यापूर्ण र विवेकसंगत नभएको अग्नि सापकोटाले बताएको उल्लेख गर्दै सरकार संघीयता विफल पार्न लागिरहेको आरोप लगाएका छन्।
‘बजेट न्यायपूर्ण छैन। विवेकसंगत छैन। नियमसंगत छैन। यो कुरा मैले होइन मान्य अग्नि सापकोटाले भन्नु भएको हो’, थापाले अगाडि भने, ‘यो बजेट ठिक छैन। महत्वपूर्ण विषयलाई छुटाएको छ। न्यायपूर्ण नभएको र सन्तुलित नभएको बजेटलाई अगाडि नबढाऔं।’
