लोकराज अवस्थी/विश्लेषण । संसदीय सुनुवाई समितिको दुईतिहाईले कामुप्रधानन्यायधीश दिपकराज जोशीलाई अस्वीकार गरेको छ । नेकपाका ९ जना र फोरम नेपालको १ जना गरी दुईतिहाई पुगेको हो । उनको प्रधानन्यायधिश हुने बाटो बन्द भएको छ । उनलाई अस्वीकार गर्ने ५ ओटा कारण मध्ये उनको एसएलसीको प्रमाणपत्र प्रकरण, उच्च नैतिकता र सुनुवाई समितिमा दिएको उत्तरलाई मूल कारण बनाएको छ । यद्यपी एसएलसीको प्रमाणपत्र भने उनले विद्यापीठबाट परिक्षा दिएर उत्तिर्ण भएको सार्वजनिक भइसहेको छ ।

उनको पक्षमा नेपाली कांगे्रसका सांसदले बहिस्कार गरेका छन् ।
उनी न्यायधीश हुँदा नै विवादमा तानिएका थिए । 
त्यतिबेला पनि मतदानबाट नै न्यायधिश भएका हुन् । सर्वसम्मत हुने सकेनन् । 
उनको विवादास्पद फैसलाका कारण पनि उनका लागि प्रधानन्यायधिश सहज थिएन ।
जुन पछि त्यही मूल कारण बन्यो । 
सुनुवाई समितिको निर्णयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिशनले प्रकृयाको बारेमा गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ । 
उसले जोशीलाई अस्वीकार गर्नु राजनीतिक प्रतिशोध भएको ठहर गरेको छ । 

जे भए पनि जोशीको पक्षमा नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल बार एशोसिशन उभिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पनि जोशीको पक्षमा रहेका छन् । तर पनि जोशीका लागि सहज भने छैन् । प्रधानन्यायधीश उनका लागि सदाका लागि बाटो बन्द भएपनि कामूप्रधानन्यायधिश रहीरहने की छोड्ने भन्ने प्रश्न पहिलो हो । दोस्रो प्रश्न, उनी न्यायधिशमा रही रहने की राजीनामा दिने भन्ने अहम प्रश्न हो ।

कामुप्रधानन्याधिश जोशीका ३ विकल्प

१. राजीनामा
पहिलो सहज विकल्प भनेको अहिलेको पदाबाट राजीनामा दिने नै हो । र, सबै खाले समस्याबाट टाढा रहने उत्तम उपाय पनि हो । संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले भेटमा राजीनामा दिनुहोस भनी सकेको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसले वा बारले कुनै बचाउ गर्नसक्ने अवस्था छैन् ।

२. महाअभियोगको सामना
यदी जोशीले सहज रुपमा पद नछोडे उनीमाथि महाभियोग दर्ता हुन सक्छ । जनु प्रधानमन्त्री तथा नेकपाले पूर्व संकेत गरिसकेको छ । उनीमाथि महाअभियो दर्ज भएमा पास हुने देखिन्छ । किनकी अहिलेको सरकारसँग स्पष्ट दुइतिहाई मत छ । यो उनका लागि सबैभन्द ठूलो चुनौति रहनेछ ।

३ . बरखास्ती
जसरी पूर्व प्रधानन्याधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई न्यायपरिषद्ले बरखास्त गर्यो त्यहीबाटो तथा नजिरमा टेकेर जोशीलाई पनि बरखास्त गर्न सक्द्धछन् । सायद नेकपाको लागि भन्दा सहज उपाय यही होला । यदि यसो भयो भने पनि उनका लागि सहज हुने छैन् । न उनले अस्वीकार गर्न सक्छन् । न त प्रतिवाद नै । उनले विदाई हुनुको अर्को विकल्प रहँदैन् ।

हुन त जोशीले कामूप्रधानन्यायधिशसम्मको यात्रा सहजै तय गरेका भने होइनन् । न्यायपरिषदबाट न्यायधिश हुँदा पनि कडा विरोधको सामाना गरेका हुन् । त्यसपछि तत्कालिन प्रधानन्यायधीश गोपाल प्रशाद पराजुलीलाई न्यायपरिषद्ले बराखसत गरेपछि उनी तत्काले कामूप्राधानन्यायधिको कुर्सीमा बसेका थिए । जुन निकै आलोचनायोग्य विषय बनेको थिाये । त्यहीबाट उनको कांग्रेससँग भनिएको सम्बन्ध चिसिएको थियो ।

जसले प्रयोग गरे, उसैद्वारा अस्वीकार

जोशी विशेषतः कामूप्रधानन्यायधीश हुँदा प्रधानमन्त्री केपाी शर्मा ओली तथा उनको संजालले सहयोग गरेको थियो । र, उनी लगत्तै कामुको कुर्सीमा बसेको थिए । अहिले उही शक्तिले उनलाई कुर्सीबाट हटाई दियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले कडा बिरोध गर्दा पनि उनले कुनै चासो दिएनन् । सायद उनले कामूप्रधानन्यायधिशको कुर्सीमा कस्न केही दिन ढीलाई गरेको भएको नयाँ कार्ष शुरु हुन्थ्यो । र, अहिलेको समस्या नआउन सक्थ्यो । तर उनी यति हतारिएकी पराजुलीलाई पत्र थमाएको भालि पल्ट ९ नबज्दै कामुप्रधानन्याधीशको कुर्सीमा बस्न पुगे । जसले पराजुलीका सबै बिकल्पको बाटो बन्द गरिदिए ।

तत्कालिन अवस्थामा एक श्रोतले बताए अनुसार नेपाली कांग्रेस पराजुली बरखास्तको विरोधमा वक्तव्य जारी गर्न तयारी अवस्थामा थियो , तर जोशीले रोक्न लगाएको दाबी गरेको छ । जोशीले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यति विश्वास थियो की समान्यकुरा पनि ओलीसँग परामर्श गर्दथे । जसरी पराजुलीलाई अबैध बाटोबाट फाले,भोलि मलाई पनि त्यहीबाटोबाट त्यही अवस्थामा पुरयाउछन् भन्ने कुरा भूले । र, पराजुलीले नेपाली कांग्रेससँगको दूरी बढाए । जसको परिणाम उनलाई पनि पराजुलीको अवस्थामा पुर्याए।

उनका लागि सबै विकल्प उति नै चुनौतिपूर्ण छन् । राजीनामान दिए पनि किर्ते मुद्दा चलाएर भए पनि नोकरी तथा उनको इज्जतमाथि गम्भिर प्रश्न उठ्न सक्छ । अर्को कुरा न्यायपरिषद्ले बरखास्त गरेभने पनि उनका लागि सुखद् रहेन । त्यो झन जबरजस्त रुपमा हटाएको ठहरिनेछ । अर्को महाअभियोग । महाअभियोग दर्ता भएको दिनदेखि निलम्बन हुन्छन् अनि नयाँ कामुप्रधान्यायधिश नियुक्त हुन्छ । र उनीमाथि महाअभियोग पारित भए सबै सेवा सुविधा खोसिने छन् । र, भावी दिनमा सधै अयोग्य ठहरिनेछन् ।