काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ६ महिने कार्यकालको समिक्षा गरेको छ । उसले सरकारमाथि ७ ओटा गम्भिर आरोप लगाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ । अत्याधिक कर बृद्धिले नगारिकले दुख पाएको छ । संघीय सरकार आफ्नो दायित्व विमुख भएको आरोप लगाएको छ ।

सरकारमाथिको आरोप पुष्टि गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, निर्वाचनमा मत माग्दा उग्र राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि सरकार गठन भएको ६ महिनामा नै रंग बदलिएको आरोप लगएको छ । त्यस्तै लोकतन्त्रको नाममा प्रेस स्वतन्त्रामाथि हस्तक्षेप तथा नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण भएको भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दोहोरो चरित्रको कारण न्यायलयमाथि हस्तक्षेप भएको तथा संघीयता कमजोर हुँदै गएको आरोप लगाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसद्वारा जारी वक्तव्यको पूर्ण पाठ

आदरणीय पत्रकार साथीहरु,
नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विविध समसामयिक विषयमा चौंथो अंग मार्फत नेपाली कांग्रेसको धारणा प्रष्ट्याउन चाहन्छु।

राष्ट्रव्यापी कर आतंक बारे:
बजार मूल्यमा चर्को बृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा अचाक्ली बृद्धि गरिएको करले झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको छ। नागरिकको यो पीडा जति गम्भीर छ, संघीय सरकारको यसप्रतिको उदाशिनता झनै दु स्खद छ। जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरिरहँदा त्यो कर न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने ब्यवहारिक पक्ष बिर्षन मिल्दैन। अत स् नेपाली कांग्रेस तत्कालै उचित समाधानको पहल गर्न संघीय सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ।

यसै सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विजयी देशभरीका नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरुसंग पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भाद्र ११ गते विहान ८ स्०० बजेदेखि एकदिने ‘प्रशिक्षणात्मक अन्र्तक्रिया’ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गर्न लाग्दैछ। सो कार्यक्रम यहि करको मुद्दाका अतिरिक्त निर्वाचित स्थानीय नेतृत्व र पार्टीबीचको समन्वय एवं अन्य विषयमा केन्द्रीत रहनेछ।

मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिता बारे :
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा परिस्कृत भइ १ भदौ ०७५ बाट लागु भएको मुलुकी ऐन नेपालको आधुनिक राज्य व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हो। पौने दुई सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई बदलिएको समाज अनुकूल परिमार्जन गर्न नेपाली कांग्रेसले गरेको नेतृत्व हाम्रा लागि गौरवपूर्ण छ तर अभ्यासमा आउनु पूर्व नै अनुभूत भइसकेका केही कमजोर प्रावधानलाई आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्ने सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटी भएको हाम्रो ठहर छ।

खासगरी फौजदारी संहितामा रहेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रावधानहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता हामीले ठहर गरेका छौं। यसैगरी चिकित्सकहरुको पेशागत मर्यादा एवं राज्यको प्रहरी प्रशासनलाई अपराध अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने विषयमा पनि कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसंगको संवाद मार्फत उक्त संहितामा संशोधन र सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ।

६ महिनामा सरकार चुकेको ७ मुद्दा
गत वर्ष फागुन ३ गते गठित वर्तमान सरकारले आज भदौ ३ को दिन ६ महिना पुरा गरेको छ। सय दिन र वर्ष दिनमा सरकारको समिक्षा गरिने स्थापित सामान्य प्रचलन भएपनि स्वयं सरकारले ६ महिने मुल्याकंन सार्वजनिक गरेपछि, केही समिक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गर्नु हाम्रो कर्तव्य बन्न पुगेको छ।

राष्ट्रियता :

उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक विसर्जन। निर्वाचनको मैदानमा मत माग्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेको थियो तर सरकार गठनको केहि महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुग्यो। खासगरी सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसंग चुकेको तथ्य जगजाहेर छ।

लोकतन्त्र:

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनु, निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुपको हुनुमा फरक हुन्छ। प्रतिपक्षका प्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमण मार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रवृत्ति समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुप किमार्थ होइन।

संघीयता:

कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा देखियो संघीय सरकार।

सुशासन:

विश्वविद्यालयका उपकुलपति माथि अपमानजनक ब्यवहार, सुन प्रकरणमा भनिएका ठूला माछाको उन्मुक्ति, अनि भ्रष्टाचारको सत्ता संरक्षीत विकेन्द्रीकरणले कम्युनिष्ट सरकारको सुशासनको चित्र प्रष्ट्याएको छ।

मुल्यबृद्धि:

हिजो सर्वहाराको नारा आज सर्वहारालाई चर्को मुल्य उपहार। त्यसबारे प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार जवाफ। स्थानीय तहमा कर आतंक हुदै गर्दा सिंहदरवारको उदासिन भूमिका।

समृद्धि यात्रा :

सपनाको हवाई उडान तर नीति तथा कार्यक्रममा न इच्छाशक्ति देखियो न बजेट मार्फत त्यस्तो क्रमभंगको कुनै भिन्न कार्यक्रम आयो। ६ महिने उपलव्धीमा पुरानै प्रगतिका विवरण पनि समेटिएका छन्।

न्यायालय:

प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्रको शिकार। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने षडयन्त्र।

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता
भाद्र ३, २०७५