काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हासिल हुनेमा आशङ्का नगर्न संसदीय समितिलाई आश्वस्त तुल्याएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल असार मसान्तसम्ममा छ हजार ६५१ पुगेको तथा ७५३ मध्ये हालसम्म ६३७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति रहेको बताइएको छ । मुलुकको ढुकुटीमा अहिले नगद मौज्दात रु १३८ अर्ब रहेको छ भने रु २८ अर्ब बराबरको सुनचाँदी छ ।
समग्रमा एक नेपालीले रु १०० कमाउँदा रु आठ मात्र बचत गर्ने तथा बाँकी रकम उपभोग र विलासिताका वस्तुमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ
प्रतिनिधिसभा, आर्थिक समितिको आजको बैठकमा बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पछिल्ला दुई वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा भएको आर्थिक वृद्धिदरको विश्लेषणपछि गरिएको ८ प्रतिशत कायम हुने पर्याप्त आधार भएको बताउनुभयो ।
सरकारको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने, लगानीयोग्य साधन अभिवृद्धि गर्ने र दीर्घकालीन प्रकृतिका ब्याजदरमा कमी ल्याउने मौद्रिक नीति अघि सारेर बैंकले काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप रु दुई हजार ७४२ अर्ब पुगेको तथा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९१.२ प्रतिशत भएकोे बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जा २२ं५ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई हजार ४०० अर्ब पुगेको र यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७९.८ रहेको जनाइएको छ ।
आव २०७४/७५ मा कूल वस्तु आयात २५.५ प्रतिशतले बढेर एक हजार २४२ अर्ब ८३ करोड पुग्नाका साथै निर्यात भने रु ८१ अर्ब १९ करोड बराबरको भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । आव २०७४/७५ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १९.४ प्रतिशतले बढेको जानकारी दिँदै बैंकले अघिल्लो वर्ष उक्त मुद्राप्रदाय १५.५ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको थियो ।
कूल वस्तु व्यापारमा अहिले वार्षिक बजेट घाटा रु एक हजार १६१ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ भने विप्रेषणको अवस्था वार्षिक रुपमा रु ७५५ अर्ब छ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्ष रु ८२ अर्ब ११ करोडले बचतमा रहेको समग्र शोधानान्तरण स्थिति समीक्षा वर्षमा रु ९६ करोडले मात्र बचत रहेको पनि डा नेपालले जानकारी दिनुभयो । बैंकिङ क्षेत्रसँग कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु एक हजार १०२ अर्ब ५९ करोड छ । कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.८ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने बैंकले अनुमान गरेको छ ।
गत असार मसान्तसम्म २८ वाणिज्य बैंकमध्ये २५ र ३३ विकास बैंकमध्ये २१ तथा २५ वित्त कम्पनीमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पूँजी पु¥याएको समितिलाई जानकारी दिइएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका १६ मध्ये दुई संस्था खारेजीमा गएको तथा नौ संस्था रिजोलुसनपछि सञ्चालनमा आएको बताइएको छ ,