पोखरा । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्तीहरुको बैठक शुक्रवार सकिएको छ । आठ बुदा घोषणा पत्र जारी गरेपनि मुख्य माग सिडियोलाई मातहतमा राख्नु पर्ने मुख्य माग रहेको छ । उनीहरुले आफूहरुले काम गर्न खोज्दा पनि सहज अवस्था नभएको जनाएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक केन्द्रीय सरकारको आलोचना मै सिमित रह्यो ।
निकै हल्लीखल्लीकासाथ शुरु भएको बैठक कुनै ठोस निश्कर्ष बिना सकियो । पोखरामा भएको उक्त बैठकले सामान्य बहस बाहेक केही पनि उपलब्धि हात नलागेको विज्ञहरुको बुझाई रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयोजनमा भएको भेला अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को आसन्न बैठकलाई लक्षित गरी साझा कार्यसूची तय गर्न आयोजना गरिएको थियो ।

सङ्घीय ऐनको अभावमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनलगायतका ऐन निर्माण हुन नसकेको भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्मा व्यवस्थितरुपले निरन्तर छलफल गर्ने, प्रदेशमा आउने कर्मचारीको आन्तरिक बढुवामा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारको सहमतिमा ल्याइनुपर्ने तथा उनीहरूको सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा नै रहनुपर्ने लगायतका विषयमा भेलाले जोड दिएको छ ।

त्यस्तै राहदानी वितरण, सिफारिस, नागरिकता वितरण र सीमा सुरक्षा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग नबन्दा केन्द्रको अनुदान, वित्तीय बाँडफाँडलगायतमा समस्या देखिएको ठहर गर्दै भेलामा राजश्वमध्ये ४० प्रतिशत सङ्घलाई र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

भेलामा सातओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । निकै तामझाम सहित भेला गरिए पनि कुनै ठोस उपलब्धि भएन् ।