काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले महिला हक,अधिकारको संरक्षणमा ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा आज एक सन्देश दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा उल्लेख गर्नुभएको हो ।

“संविधानले सबै किसिमका लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ । प्रत्येक नेपाली महिलाललाई विना लैङ्गिक भेदभाव समान वंशीय हक,सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक,राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक लगायत मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ ” सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ “संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनबाट विभिन्न तहको नेतृत्वमा निर्वाचित भएकामध्ये ४१ प्रतिशत महिलाहरु नै छन् । यो तथ्यांक दक्षिण एशिया र विश्वकै लागि समेत प्रेरणादायी छ । ”

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८,राजनीतिक तथा नागरिक एवं आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अनुवन्ध १९९६ र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धी १९७९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले यी महासन्धीको सरकारले पूर्ण पालना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । “यी महासन्धीहरुको पक्ष राष्ट्रका रुपमा दायित्ववोध गर्दै नेपाल सरकार महिला केन्द्रित नीति,कानून,योजना र संरचना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकत्तम प्रयोग गरेर महिलाहरुको जीवनस्तर माथि उठाइ समृद्ध र सुखी समाज निर्माण गर्न प्रयासरत छ ” प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा भन्नुभएको छ “सरकार महिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै महिला विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारका हिंसा तथा विभेदको पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध छ ।”

व्यक्ति, परिवार,समाज र सिंगो राष्ट्र लैङ्गिक हिंसाको नकारात्मक प्रभावबाट ग्रसित हुने भएकोले यसका कारकहरुको निर्मूल गर्ने कुरामा सरकार गम्भिर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा उल्लेख छ । हिंसा विरुद्ध सरकारको प्रयास हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा गलत अभ्यास र दुःखद् घटनाका कारण देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक हुन नपाओस भनेर सबै सजग हुनु पर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले महिला बिरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरेको स्मरण गराउनु भएको छ । “लैङ्गििक हिंसाको अपराधमा संलग्न हुने जोसुकैलाई कानुन बमोजिम कडा सजाय दिन सरकार दृढ छ ” प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा भनिएको छ “मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयबाट सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि थप बल प्रदान गर्ने मैले विश्वास लिएको छु । ”