शक्ति हातमा भएको बेला त्यसको दुरुपयोग गर्न चाहेमा मानिस कतिसम्म तल झरेर व्यवहार गर्न सक्छन् भन्ने एक ज्वलन्त उदाहरण सामुन्ने आएको छ ।
सन्दर्भ– पोलिमर नोट छपाईसम्बन्धी मामलामा अर्थविद् डा. तिलक रावललगायतको नाम जोडेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दर्ता गरिएको मुद्दाको हो भने पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी बदलाको भाव प्रस्तुत गर्ने पात्रको रूपमा चाहिँ वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको चर्चा सम्बद्ध क्षेत्रमा शुरु भएको छ ।
‘डा. रावललाई मुद्दा लाग्दा डा. खतिवडाको चर्चा किन ?’ जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ । सवाल सान्दर्भिक नै हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालको नाममा आज (विहिबार) जारी एक प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार अख्तियारले पोलिमर नोट काण्डमा डा. रावलसहित तीनजनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले जनही ९१ लाख रकम बिगो दाबीसहित विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ ।
मुद्दा लगाइएका अन्य दुई पात्रमा उपेन्द्र केशरी पौडेल र मे फ्लावर लिमिटेडका स्थानीय प्रतिनिधि हिमालयबहादुर पाण्डेको नाम प्रकाशित गरिएको छ । पौडेल तत्कालिक नोट विभाग प्रमुख हुन् भने डा. रावल कुनैबेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेका सुपरिचित अर्थविद् हुन् । राजनीतिक आस्थाको साइनो लगाइदिनु पर्दा उनी प्रजातन्त्रवादी सोच–व्यवहारका व्यक्ति एवम् नेपाली काङ्ग्रेसनिकट पात्रका रूपमा चिनिन्छन् ।
अब तथाकथित मुद्दा र युवराज खतिवडाको नाम जोडिनुको सान्दर्भिकतामा प्रवेश गरौँ ।
जतिबेला डा. रावल राष्ट्रबैंकका गभर्नर थिए, उनको मातहतमा केपी सरकारका वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि राष्ट्रबैंकमै काम गर्थे । राष्ट्र बैंकसम्बद्ध तत्कालिक कर्मचारीहरूबीच चलेको चर्चाअनुसार डा. रावल स्पष्ट स्वभावका खरो गभर्नर थिए । वंशाणुगत गुणकै उपज पनि हुन सक्छ- मातहतका कर्मचारीलाई कुनै कामको जिम्मेवारी दिँदा/निर्देशन वा खटनपटन गर्नुपर्दा उनको व्यक्तित्वअनुसार रोविलो प्रस्तुति रहने गर्दथ्यो । उता, कम बोल्ने, अन्तर्मुखी या सङ्कीर्ण स्वभावका व्यक्ति भनेर कर्मचारीबीच चिनिएका खतिवडा रावलको रोविलो अन्दाजका अघिल्तिर खुम्चिन पुग्दथे । यसमा दोष न डा. रावलको थियो न त डा. खतिवडाकै । तर यसरी कुनैबेला आफूभन्दा माथिल्लो तहमा रहेर निर्देशन दिएकै सन्दर्भलाई लिएर यतिबेला आएर अर्थमन्त्री खतिवडाले डा. रावलमाथि ‘बदलाको भाव’ दर्शाएका छन् । अन्यथा, १० रुपैयाँको पोलिमर नोटसम्बन्धी ‘राफसाफ’ भइसकेको मामला जबर्जस्ती खोतलेर ‘मुद्दा’ दर्तासम्मको तथाकथित प्रकरण यतिबेला उब्जाइरहनु कुनै कोणबाट सान्दर्भिक थिएन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अस्ट्रेलियामा रु. १० को पाँच करोड थान नोट छपाई गरिँदा अनियमितता भएको दाबी अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ । जबकि, यो मामला नियतवश उछालिएको भनी चार वर्षअघि नै अख्तियारले ‘मुद्दा चलाउन आवश्यक नदेखिएको’ भन्दै तामेलीमा पठाएको थियो । तामेलीमा पठाउनुको अर्थ हुन्छ– सो प्रकरणको साङ्गोपाङ्ग अन्त्यष्टि !
यहाँनेर स्मरणीय के पनि छ भने नेपालमै पहिलोपटक पोलिमर नोट छापिन लागेको हुँदा नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याउँदा आइपर्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषदमै सो प्रस्ताव पुगेको थियो भने मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिपछि मात्र रु १० को पोलिमर नोट छपाई गर्ने कदम राष्ट्र बैंकले चालेको थियो ।
हरेक नयाँ काम–कुरामाथि आशङ्का र टीका–टिप्पणी गर्ने ‘मौलिक नेपाली संस्कार’अनुसार पोलिमर नोट छपाईबारे त्यतिबेला पनि अनर्गल हल्ला नचलेको होइन । तर, नेपालमा यसबारे चर्चा चलेपछि उक्त नोट छाप्ने मुलुक अष्ट्रेलिया आफैले पनि यसबारे छानबिन गरेकोे थियो । अष्ट्रेलियन सरकारले समेत गहिरो अनुसन्धान गरिसकेपछि ‘यसबारे कुनै छानबिन गरिरहनु नपर्ने’ निचोड निकाल्दै यता अख्तियारले तामेलीमा पठाएकै प्रकृतिमा मुद्दा बिसर्जन गरिदिएको थियो ।
यसरी समाप्त भइसकेको विषयमा खतिवडा अर्थमन्त्री भएकै बेला सरकारको गलत अर्थनीतिको आलोचक एवम् सार्वजनिक तवरले स्वस्थ विश्लेषणको माध्यमबाट सरकारलाई ‘अर्थनीति’मा सघाइरहेका डा. रावलमाथि मुद्दा दर्ता गरिनुको रहश्यबारे नेपाली अर्थक्षेत्रमा खास चर्चा शुरु भएको छ ।
ज्ञातव्य छ, ‘बदलाको भाव’ले काम गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, अन्त्य भइसकेको विषयमा मुद्दा दर्ता गर्ने वर्तमान अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरे र अर्थमन्त्रीलाई ‘काखी च्यापेको’ आरोप खेपिरहेका मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीनैजना झापा जिल्लादेखि ‘सङ्घर्ष’ गरेर आज मुलुकका विशेष जिम्मेवारीमा आसिन हुन पुगेका पात्रहरू हुन् । घटना र विचारबाट