कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्वाचनपछिको एक बर्षमा १२ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । साथै कार्यप्रगतिमा १७ ओटा प्रदेशस्तरीय ऐन मात्र बनेको जनाएको छ । साथै उसले राजधानी कायम तथा नामाकरणलाई पनि मुख्य उपलब्धिको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
खर्च गरिएको १२ करोड ६० लाख मध्ये कर्मचारीको तलब भत्ता, पारिश्रमिक तथा बैठक भत्ता तथा प्रदेश मन्त्री, सांसद र अन्य पदाधिकारीको खर्चमा ८ करोड ८२ लाख खर्च गरेको छ । जस अन्तरगत सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, भत्ता, पानी विजुली, ईन्धन, सञ्चार खर्च लगायतका शिर्षमा खर्च भएको देखाइएको छ ।
विकास तर्फ भने ४ करोड १८ लाख खर्च गरेको मुख्मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । विकास कार्यतर्फ कुनै उपलब्धि देखिएको छैन् । विकासमा के के भयो भन्ने कुरामा सचिवलाय नै अस्पष्ट रहेको देखन्छि । के केमा ४ करोड १८ लाख करोड खर्च भएको हो भन्ने कुरामा कुनै यकिन तथ्यांक पनि देखाएको छैन् ।
यो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा मात्रै ४ करोड ७२ लाख २६ हजार तथा पूजीगत २ करोड ७८ लाख गरी ७ करोड ५० लाख २६ हजार खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । र, गएको आर्थिक बर्षमा भने चालु खर्च ३ करोड ७९ लाख तथा पुँजीगत खर्च १ करोड ३० लाख गरी ५ करोड ९ लाख ८५ हजार खर्च भएको जनाएको छ ।
गएको वर्ष पारिश्रमिक वापत १ करोड ३२ लाख ११ हजार ९ सय ९४ रुपैया बुझेका थिए । जुन रकम यो बर्ष पारिश्रमिक वापत २ करोड १२ लाख ४ हजार २५ रुपैया पुगेको छ । भत्ता बढी बुझ्नेहरुमा सभामुख र उपसभामुखले ७ लाख २९ हजार ६ सय ३३ रुपैया पारिश्रमिक वापत बुझेकोका छन्।
विकास नभएर निराश छाएको बेला सुदूरपश्चिमका जनतालाई पछिल्लो घटनाक्रमले झन निराश बनाएको छ । हिमाली जिल्लामा भोकमारी तथा स्वास्थ्य समस्या ज्यूकात्यू रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु हास्यास्पद रहेका विज्ञहरुले बताएका छन् ।
