काठमाडौं । नेपाल सरकारले गैर सरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई तीनै तहमा दर्ता गर्ने कानुन निर्माण गरिरहेको छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ तथा सामाज कल्याण एने २०४९ लाई एकिकृत तथा समायोजन गर्ने गरी सरकारले सामाजिक संस्था ऐन २०७५ ल्याउन लागेको छ ।
यसअघि दर्ता राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार दर्ता भएका संघ संगठनले पनि सामाजिक संस्था ऐन २०७५ अनुसार नै दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले सम्म नेपालमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन अन्तगत दर्ता भएका नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बाल संगठन लगायतका फेरी दर्ता हुनु पर्ने छ ।
यसमा आगामी दिन संस्था स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । तर नबिकरण भने जुन सरकारमा दर्ता भएको त्यही गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाइएको छ । यस व्यवस्थाले संस्थालाई एकद्वार प्रणाली लगिएको छ । संघ संस्था दर्ता तथा नबिकरण गर्दा आईपर्ने झन्जटलाई सजिलो बनाउनेछ ।
राष्ट्रभरी काम गर्ने चाहने संस्थाले संघीय सरकारले तोकेको निकायमा दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसले संस्थाले स्थानीय तहमा दर्ता गनुपर्ने र स्थानीय तहबाट अनुमति ल्याउनु पर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ ।
