कैलाली । देश संघीय संरचना गए पनि कार्यान्वयमा केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्नु पर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ । निर्णय प्रदेश सरकारले गरे पनि उचित कानुन तथा बजेट अभावको कारण सबै कार्यान्वयनको लागि केन्द्रीय सरकारले भर पर्नु पर्ने छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारका निर्णयहरुको कार्यान्वयन पाटोमा यस्तै अवस्था देखिएको छ । यही माघ महिनामा सुदूरपश्चिम सरकारले मालाखेती अस्पताल कैलाली, जोगबुडा अस्पताल डडेल्धुरा, गोकुलेश्वर अस्पताल दार्चुलालाई १५ श्ययाबाट २५ श्यया र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलौरी कञ्चनपुरलाई पनि २५ श्ययाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२ महिना वितिसक्दा पनि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेत कार्यान्वयनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले फेरि सङ्घीय सकारकै मुख ताक्नु परेको छ । उक्त निर्णयको स्वीकृति, दरबन्दी सिर्जना र परिपूर्तिका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले बताए ।

यस्तै यसअघि संरचना, श्यया, जनशक्ति र उपकरण नथपेरै सेती अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने पनि प्रदेशस्तरमा निर्णय भयो । प्रादेशिक अस्पतालको बोर्ड लगाउनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेती अञ्चल अस्पताललाई निर्देशन पनि दियो र बोर्ड पनि तयार भयो । त्यस्तै उप क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरालाई भने उप–प्रादेशिक अस्पताल, कञ्चनपुरमा रहेको महाकाली अञ्चल अस्पतालको नाम पनि परिवर्तन गर्दै भीमदत्त पन्त अस्पताल बनाउने पनि प्रदेशस्तरमा निर्णय भयो । तर जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापनका लागि फेरि सङ्घीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने भएकाले उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन् ।

निर्णय धमाधम गर्ने तर कार्यान्वयमा समस्या आएपछि अन्यौलता सिर्जना भएको छ । र, काम पनि बाँधा सिर्जना भइरहेको छ । बेलैमा समाधान नभए यसले अझ ठूलो बाधा सिर्जाना गर्ने देखिन्छ ।