श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको अवसर पारेर आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले नर्सहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्याभूत गर्नेगरी डेढ महिनाभित्र श्रम अडिट कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले श्रमिकहरुलाई कम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने तर बढी पारिश्रमिक लिएको कागजातमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर देखाउने क्रम बढ्दै गइरहेको भन्दै रोजगार दाताहरुले सम्पूर्ण श्रमिकहरुको पारिश्रमिक बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था साउनदेखि अनिवार्य गर्ने बताए ।
उनले श्रम शोषण गरिरहेका अस्पतालहरुको विवरण सरकारलाई बुझाउन पनि पीडित नर्सहरुलाई आह्वान गरे । पीडित पक्षले दिएको उजुरीको आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिने अस्पतालहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनको दाबी छ ।
नेपाल नर्सिंङ एसोसियसनका अध्यक्ष तारा पोख्रेलले भोलेन्टिएर हटाए पनि ट्रेनीको रुपमा श्रम शोषण भैरहेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराए ।
