संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन संवैधानिक र कानूनअनुसार भएकाले खारेज गर्न नपर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले आयोगले गरेको विज्ञापन संवैधानिक, कानूनी र लोकसेवा आयोगको मूल्य मान्यताअनुसार भएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् । उनले विज्ञापन बारे संवैधानिक विवाद उत्पन्न भए सर्वोच्च अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने बताए ।
मन्त्री पण्डितले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै नबनिसकेकाले पुरानै निजामती ऐनअनुसार नै आरक्षण कोटा निर्धारण गरेर विज्ञापन गरेको जानकारी दिए । सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरण गरेर नै कर्मचारी माग गरिएकाले नै विज्ञापन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पण्डितले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन बनेपछि मात्र स्थानीय तहका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई परीक्षामा सहभागी गराउने बताए । उनले आयोगले नभनेसम्म फाराम नरोकिनेसमेत बताए ।
आयोगका पूर्वसदस्य टिकादत्त निरौलाले विज्ञापनमा आरक्षण नभएकाले समितिले रद्दको सट्टा नभई विज्ञापन सच्चाउनुपर्ने निर्देशन दिनुपर्ने बताए । सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत ५१५ स्थानीय तहका लाागि यही जेठ १५ गते नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।
