एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कुल ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ कर निर्धारण गर्दै केही रकम पहिलै तिरिसकेकोबाट घटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

कार्यालयको निर्णय विरूद्ध एनसेलले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरूषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले एनसेललाई गरिएको कर निर्धारणमध्ये जरिवाना शुल्क बदर हुने फैसला गरेको हो ।

एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयको उक्त कर निर्धारण विरूद्ध दिएको रिट पनि इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।

‘अदालतको फैसलाबाट लाभकरको दायित्व एक्जियटा एनसेललाई हुनेगरी एनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएपश्चात मात्र एनसेललाई प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सिर्जना भई सो को जानकारी भएको अवस्थामा निवेदकलाई दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफा विपरित देखिँदा सो हदसम्म ठूलाकरदाता कार्यालयको वैशाख ३ गतेको कर निर्धारण बदर हुन्छ ।

सो बाहेक अरूमा निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्चले नै यसअघि टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभ कर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भनेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरेको थियो।