नेपाली कांग्रेसका सात जना सांसदले मिडिया काउन्सिल विधेयक नै पुनलेखन हुने गरी संयुक्त रुपमा २९ बुँदे संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सरकारले ल्याएको विधेयकले मिडिया काउन्सिलको स्वायक्तता खोसेको बताउँदै आएको कांग्रेसले काउन्सिललाई ‘स्वतन्त्र स्वायत्त नियामक निकाय’को रुपमा स्थापना गरिनुपर्ने प्रावधानसहित संशोधन दर्ता गराएको हो।
विधेयकमा रहेको काउन्सिल आफैंले जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधानलाई पनि सच्याउनु पर्ने संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रियसभामा रहेका कांग्रेसका सांसदहरु सुरेन्द्र पाण्डे, राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाईं, जितेन्द्रनारायण देव, धनकुमारी खतिवडा, अनिवता देवकोटा र प्रकाश पन्तले संयुक्त रुपमा संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
संशोधनमा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन आवश्यकभन्दा पनि बढी योग्यता प्रस्ताव गरिएको छ।
१५ वर्ष कानुन व्यवयासीका रुपमा काम गरी कानुन विद्को उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन सक्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि कांग्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेर २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
विधेयकमा स्नातक गरी दश वर्ष पत्रकारिताको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुन सक्ने खुकुलो प्रावधान राखिएको छ।
संशोधनमा काउन्सिलको सदस्यमा सभामुखले तोकेको प्रमुख विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व सहित कम्तीमा एक महिला सहित दुई सांसद, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तोकेको एक सांसद, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष, नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एक प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक र प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभव सहित कम्तीमा ७ वर्ष सम्पादकीय जिम्बेवारी लिएको व्यक्तिहरु हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै पत्रकार महासंघले निर्वाचित गरेका २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभव हासिल गरेको कम्तीमा एक महिला सहित तीजना सदस्यका हुनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ। अध्यक्षले प्रधानन्याधीश र सदस्यले अध्यक्षबाट शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने संशोधनमा राखिएको छ।
