सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपालले आगामी उपनिर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा पुनः दल दर्ता गराउनुपर्ने भएको छ ।
निर्वाचन पूर्व दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप एकीकृतपछि पहिलोपटक निर्वाचनमा जान लागेका यी दलहरूले आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने भएको हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका दलले उपनिर्वाचनको प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्नु पर्दैन ।
ती चुनावमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग दल र अलग चुनाव चिह्नसहित लडेकाले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गनुपर्ने भएको हो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र निर्वाचनपछि एकीकृत भएर नेकपा बनेको थियो ।
