प्रमाण ऐन २०३१ लाई परिमार्जन गर्दै भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फतबाट प्रमाणहरु संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
घटनाका कुनै साक्षी अदालतमा सहभागि हुन नसक्ने अवस्थामा भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत पेश गर्ने प्रमाण ऐन २०३१ लाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको हो । समय सुहाउँदो प्रविधिलाई समेटेर ऐन संशोधन गरिने संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
प्रमाणहरु के हुन भन्ने विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्ने भएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए । पति पत्नीले आपसी सहमतिमा कृत्रिम गर्भाधारण गर्न सकिने अवस्थामा पछि पतिले आफ्नो बच्चा नभएको र पत्नीले पनि आफ्नो बच्चा होइन भन्ने अवस्था आउन नदिन पनि ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए ।
प्रमाण ऐन २०३१ लाई २०७५ भदौ १ गतेबाट लागु भएका मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी देवानी संहिताहरुले गरेका व्यवस्थाहरुसँग एकरुपता गर्ने उद्देश्यले संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।
पराष्ट्रियसभाबाट परिमार्जनसहित पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।
