काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले टेलिकम कम्पनीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । काँग्रेसले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत निजी क्षेत्रलाई बढावा दिँदा प्रतिस्पर्धी कम्पनी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नहुने जनाएको हो ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति वर्तमान सरकारले पनि पछ्याएकामा त्यसमा कुनै विमति नरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई बढावा दिँदा प्रतिस्पर्धी कम्पनी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियतमा भने काँग्रेसको विमति रहेको जनाएका हुन् । निजी क्षेत्रलाई सम्वद्र्धन गर्दा सम्बन्धित कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया, राज्यलाई बुझाउनुपर्ने नियमित राजश्व र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सरकारले जवाफदेहिताका साथ नियमन गर्नुपर्ने काँग्रेसको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले त्यसमा गम्भीरता नराखी स्थापित विधिलाई उल्लङ्घन गरेको काँग्रेसको आरोप छ । सरकारले केही कम्पनीको अनुमतिपत्रबारे निर्णय गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय, निर्णयमाथिको मुद्दामा सर्वोच्चले जायज ठहर्याएको तथ्य र संसद्को अर्थ समितिले दिएको निर्देशन समेतलाई कार्यान्वयनमा लगेर राष्ट्रको ढुकुटीमा आउनुपर्ने वक्यौता रकम लिन गम्भीरता नदेखाएको भनी काँग्रेसले टिप्पणी गरेको छ ।

त्यसले एकातर्फ समयभित्रै शुल्क लिने दायित्वबाट सरकार विमुख भएको र अर्कोतर्फ यसले अदालत, अर्थ समिति र प्राधिकरणसमेतका निर्णय, निर्देशन र प्रयत्नलाई अर्थहिन बनाइदिएको प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य दक्षिण एशियामै महँगो रहिआएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर यसलाई सस्तो र सहज बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने काँग्रेसको सुझाव छ ।

सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको र कुनै वक्यौता नरहेको एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाप्रति गरेको व्यवहारलाई काँग्रेसले दुःखद रुपमा लिएको जनाएको छ । “सरकारले नै गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सिजी कम्युनिकेशनले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरणमार्फत प्रक्रिया टुङ्ग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह देखिन्छ ।

नियतबस गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति काँग्रेस खेद प्रकट गर्दछ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । काँग्रेसले निश्चित मापदण्डको जगमा निजी क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्न, राजश्व सङ्कलनमा कुनै मोलाहिजा र उन्मुक्ति नदिन वस्तुगत मूल्याङ्कनका आधारमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमति, प्रोत्साहन र राजश्व सङ्कलनमा कुनै सम्झौता नगर्न सरकारलाई सार्वजनिक अपिल गरेको छ ।