काठमाडौं । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवादित बनेको अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्टमा अहिले आएर कुनै संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन् ।

मङ्गलवार बीबीसी नेपालीसँग विशेष कुराकानी गर्दै राजदूत बेरीले उक्त सम्झौता टुङ्गोमा पुर्याउन पाँच वर्षसम्म दुई देशबीच कुराकानी भएको बताए । राजदूत बेरीले भने, “सन् २०१२ देखि सन् २०१७ को पाँच वर्ष अवधिमा यो सम्झौताका अन्तरवस्तुहरूबारे कैयन् चरणमा छलफल भएका थिए । ती सबै सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि निष्कर्षमा टुङ्गिए।“ “त्यही विन्दुमा हामीले सम्झौताका सर्तहरू स्वीकार गरेका थियौँ। अहिले अढाइ वर्षपछि जब यसको वास्तविक कार्यान्वयन नजिक आइरहेको छ तब संशोधनका छलफलका लागि त समय घर्किसकेको छ।“

अहिले त्यतिखेर नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरेको सम्झौता लागू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । सत्ताधारी दलभित्र एमसीसीबारे विवाद उब्जिएपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले काम गर्दै गर्दा अमेरिकी राजदूतको यस्तो भनाइ आएको छ । उनले एमसीसीले नेपालको विकासका लागि ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने भन्दै त्यसका पछाडि कुनै लुकेका एजेन्डा नभएको बताए ।

एमसीसीलाई अमेरिकाले हालसालै अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस)को अङ्ग भएको भन्दै कतिपयले नेपाल कुनै पनि विदेशी सैनिक रणनीतिको पाटो बन्न नहुने भनेर चर्चा गरेका छन् । तर राजदूत बेरीले भने नेपालले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौता र इन्डो प्यासिफिक रणनीति बिल्कुल फरक विषय भएको बताए । सन् २०१७ मा वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।