सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दिइदै आएको पारिश्रमिक बन्द गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै बाग्मती प्रदेशले ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा छलफल सुरु गरेको छ ।
संशोधन ऐनमाथि धारणा राख्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जीवन निर्वाह हुने सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई जीवन निर्वाह गर्न सक्ने सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए । जनताले छाम्दा स्थानीय सरकार भेटाउने भएकाले उनीहरुले भोकै काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए ।
सांसद बेलमाया घलेले आदर्शका कुराहरुले मात्रै पेट भर्न नसकिने बताइृन् । स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिले आदर्शका कुराहरु गरेर मात्रै पेट भर्न सक्छन् भने प्रदेश र केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिहरुले पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ ।
सांसद नरोत्तम वैद्यले जनप्रतिनिधिहरुलाई कर्मचारीहरु जस्तो गरी पारिश्रमिक, सहुलियत तथा दशैं खर्च नचाहिने उल्लेख गर्दै जीवन निर्वाह हुने सुविधा र सहुलियत हुनुपर्ने बताए । यसमा भेदभाव नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विधेयक ल्याउनु राम्रो कुरा भएपनि गल्तिहरु दोहो¥याउन नहुने बताए । सेवा सुविधा दिने कुरा राम्रो भएपनि के बाफत दिने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने उनले बताए ।
सांसद रमेश पौडेलले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अपब्याख्या भएको बताएका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक बाँडेको भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएपनि अहिले नाम फेरेर सुविधा भनेर ल्याइएको भन्दै उनले नाम परिवर्तन गरेर रकम जति दिनपनि हुन्छ भनेको हो भन्दै प्रश्न गरे ।
छलफलका क्रममा उठेका प्रश्हरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पहिले पाइरहेको सेवा सुविधा भन्दा नघट्ने मिलाउने प्रयास भएको बताए । सबै प्रदेशहरुको मापदण्ड अध्ययन गरेर कानूनी र संसदमा पनि स्वीकार्य हुने तरिकाले संशोधन अगाडी बढाइएको उनले बताए ।
