आरुश रावल
कोरोना महामारीसँगै देश कठिन परिस्थितिमा उभिएको छ । तीन हप्तादेखि देश ठप्प छ । हामी सबैले लकडाउन व्यहोरी रहेका छौं । लकडाउनसँगै जनजीवन पीडादायी बन्दै गइरहेको छ । अझै नेपालले लामो लकडाउन झेल्नुपर्ने बाँकी नै छ । र, पनि सरकारको प्रभावकारितामाथि दिनदिनै प्रश्न उठीरहेको छ । निर्णय तथा नीतिगत प्रकृयामा सरकार कमजोर र फितलो देखिएको छ । जसले समस्या समाधानमा तिब्रता पाउन सकेको छैन् ।
महामारी जस्तो परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दै एकपछि अर्को अपरिपक्व निर्णयको कारण सरकार आफैं आलोचनाको शिकार बन्दै गएको छ । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा सम्पूर्ण जनताको सहारा तथा अभिभावकको रूपमा राज्यको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहेको हुन्छ। सानो भन्दा सानो निर्णय गर्दा तात्कालिक परिस्थिति, आवश्यकता र औचित्यतालाई बुझी निर्णय गरिँदा हतोत्साहित जनतामा राज्य प्रतिको विस्वास र भरोसा बढनगइ सौहार्दपुर्ण वातावरणको सिर्जना हुन जान्छ ।
नेपालमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित छन । देशभित्र उपलब्ध रोजगारीहरुमा पनि प्रायः दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेको संख्या ठूलो रहेको छ । बेरोजगार, वैदेशिक रोजगारमा आश्रति तथा ज्यालादारी काम गरेर जिविकोपार्जन गर्ने परिवारहरुको लागि अहिलेको विषम परिस्थितिले गरीबीको खाडलतिर धकेली रहेको छ ।
विभिन्न सहयोग दाताहरुबाट उपलब्ध सहयोग हात्तीको मुखमा जिराजस्तै भएको छ । जनताहरुमा आवश्यक चेतनाको विकास तथा बिस्तार हुन नसक्नुले आज वास्तविक रूपमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विपन्न, बेरोजगार, अनाथ बालबालिका, असहाय र अशक्तहरुले पाउनु पर्ने सहयोग, राहतमा हुनेखाने, सक्षम वर्गले पनि नजर गाडेको पाइन्छ ।
जुन आफैंमा पनि अशोभनीय कार्य हो । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भइसकेको विध्यमान अवस्थामा प्रत्येक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आ आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बेरोजगार, वैदेशिक रोजगारीमा आश्रति परिवार, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक, अनाथ बालबालिका, एकल महिला तथा असहाय र असक्तको वास्तविक विवरण संकलन गरि एकद्वार प्रणालीबाट सहयोग उपलब्ध गराउदा जनतामा राज्यप्रति को विश्वास झन् झन् प्रगाढ हुँदै जानेछ ।
तथ्यांकले आगामी दिनहरूमा आउने प्रकोपसंग कसरी सामना गर्ने भनेर पूर्वतयारी तथा आवश्यक ढाँचाको निर्माण गर्नमा पनि विशेष सहयोग पुर्याउन सक्नेछ । एकिन विवरण राज्यसंग नभएको कारणले आज कुन ठाँउमा कुन प्रकृतिको जोखिमयुक्त जनसंख्या बढी छ भनेर भन्नसक्ने अवस्था छैन । जुन आफैंमा अपरिपक्वता को संकेत हो ।
बेरोजगार, अनाथ बालबालिका, एकल महिला, वैदेशिक रोजगारीमा आश्रति परिवार तथा ज्यालादारी काम गर्ने जनसंख्याको एकिन विवरण संकलन गर्न सकेको खण्डमा मात्रै आगामी दिनमा राज्यले निति तथा योजना निर्माणमा यी र यस्ता प्रकोप तथा महामारीबाट देश र जनतालाई जोखिमबाट बचाउन सकिने देखिन्छ । महामारीबाट मुक्ति पाउनका लागि लकडाउन मात्रै निर्विकल्प उपाय होइन । सँगै राहत तथा स्वास्थ्य परिक्षण महत्वपूर्ण कुरा हो । जबकी भोकमारीको शिकार केही नहुन भन्नेतिर ध्यान पुरयाउनु अहिलेको मूल विषय हो ।
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय निकायको प्रभावकारी समन्वयमा अब जनमुखी कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । देशलाई आर्थिक संकटबाट बचाउन अहिलेदेखि पहलकदमी नगरेमा महामारीपछिको अवस्था पनि सहज देखिदैन् । बेलैमा जिम्मेवारी बहन गर्न नसके नेपालले ठूलो आर्थक मार झेल्नु पर्नेछ । गरीबी र बेरोजगारीले नयाँ रेकर्ड कायम गर्नेछ । यसकारण बेलैमा सबैको ध्यान जानु अनिवार्य भएको छ ।
