भाईराजा राई / स्वागत नेपाल

प्रस्तुत मस्यौदा हामी अधिवक्ताद्वय भाईराजा राई र म स्वागत नेपालले गरेका हौँ । पहिलो पटकक रीट दायर गर्दा निवेदक विकास लकार्इँ खड्का समेत थियौँ । पहिलो पटकको रीटमा सरकारका नाममा राइट टु रिजेक्टको कानुन बनाउनु भनेर निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो । तर, सरकारले कानुन नबनाउने नियत देखाएपछि भाईराजा जी म भएर फेरि परमादेश जारी गरीपाऊँ भनेर दायर गरेको निवेदनको मस्यौदाको केही भाग हो । यसमा वैचारिक पक्षहरु नभई कानुनी पक्षहरु मात्र समावेस छन् । र, आदलतका लागि प्रयोग भएका औपचारिक ढाँचाका भागहरु हटाइएका छन् । बाँकी जस्ताको तस्तै । यसबाट साथीहरुलाई धेरै कुरा बुझ्न सजिलो हुनेछ । वैचारिक र विश्व अभ्यासको बारेमा अर्को लेखमा प्रस्तुत गर्ने छौँ ।

हामी निवेदक नेपालको नागरिक तथा कानुन व्यवसायमार्फत सार्वजनिक महत्वका विषयमाथि सुधारात्मक योगदान पुर्याउन अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान समेतमा संलग्न अधिवक्ताहरु भाई राजा राई र भद्रप्रसाद नेपाल ९स्वागत नेपाल० सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४० बमोजिम आवश्यक दस्तुर सहित निम्न बमोजिमको निवेदन प्रस्तुत गर्दछौं ।

१) नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताहरुले मतदान गर्दा मतपत्रमा भएका चुनाव चिन्ह्हरु मध्ये एउटामा अनिवार्य रुपमा मतदान गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ । यस पद्धतिलाई निर्वाचन प्रणालीमा थ्भक ख्यतभ भन्ने गरिन्छ । मतपत्रमा भएका चुनाव चिन्ह्हरुमध्ये एउटालाई छान्नै पर्ने व्यवस्था भएकाले यो थ्भक ख्यतभ प्रणाली हो । मतपत्रमा उल्लेखित चुनाव चिन्ह्हरु चुनावमा उम्मेदवार बनेका प्रत्येक उम्मेदवारहरुसंग यो चुनाव चिन्ह्हरु अन्तरसम्वन्धित हुन्छन । चुनावमा उम्मेदवार बनेका राजनितिक दलका प्रतिनिधी उम्मेदवार हुन् वा स्वतन्त्र रुपमा उठेका उम्मेदवारहरु हुन् । ति उम्मेदवार जति नै मतदान गर्न लायक नभए पनि जनताले आफ्नो अमुल्य मत ति मध्ये एकलाई दिनै पर्ने व्यवस्था अहिले सम्मको निर्वाचन प्रणालीमा रहेको छ । जसरी निर्वाचनमा थ्भक ख्यतभ को व्यवस्था मतपत्रमा गरीएको छ त्यसै गरी नेपाली जनताले मतदान गर्न लायक नभएका उम्मेदवार वा मतपत्रमा चुनाव चिन्ह् अंकित कुनै पनि उम्मेदवार ठिक छैनन् भन्ने मत जाहेर गर्न विकल्पमा मतदान गर्न पाउने नकरात्मक वा ऋणात्मक मत ९ल्भनबतष्खभ ख्यतभ० को व्यवस्था अब आउने स्थानिय तथा संसदिय निर्वाचनहरुमा उक्त व्यवस्था विपक्षीहरुले कानुन बनाएर व्यवस्था गरीयोस भन्ने रिट निवेदन यसै रिट निवेदनका रिट निवेदकहरुले रिट नं ०७०– WO–०३२३, उत्प्रेषण समेत रिट निवेदन यसै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थियौ । उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाई भई मिति २०७०/०९/२१ मा माननिय न्यायाधिस श्री कल्याणश्रेष्ठ र माननिय न्यायाधिस श्री प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलाशबाट आदेश हुँदा “अब संसदिय वा स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन अन्तर्गतका निकायहरु सम्बन्धि निर्वाचनहरुमा कायम भएका उम्मेदवारहरु मध्ये कसै प्रति पनि समर्थन छैन (None of the Above) भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई पनि स्थान दिई निर्वाचन प्रकृयामा व्यवस्था गरी सो अनुरुप मतपत्र ढाँचामा समेत समावेश गरी निर्वाचन संञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग लगायत विपक्षीहरुको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।” भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिट निवेदनको छोटकरी ब्यहोरा र त्यसमा भएको आदेश समेत ने का प २०७० अंक १० नि नं ९०६९ मा नजिर संग्रहमा समेत प्रकाशित भएको छ ।

२) नेपालको संविधानको धारा १२६(२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्नेछ भनी संवैधानिक व्यवस्था गरिएकोछ । धारा १२८ (४) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख छ । तर, उक्त निर्देशनात्मक आदेशलाई विपक्षीहरुले ठाडै उलंघन अवज्ञा गरेका छन् । यो निर्देशनात्मक आदेश जारी भए पश्चात देशले नयाँ संविधान प्राप्त गर्यो । संविधानको धारा ५६ मा राज्यका संरचनाको व्यवस्था गरियो जसमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको परिकल्पना गरिएको छ । उक्त आदेशको आशय, मर्म, भावना र निर्देशन अब आउने कुनै पनि प्रकारको स्थानिय तह र संसदिय स्वरुपको निर्वाचनमा यो Right to Reject को व्यवस्था कानून बनाएर लागू गर भन्ने रहेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी हुँदा व्यक्तीको विभिन्न पक्षको अधिकारहरुको बारेमा बोलेको अवस्था छ । त्यसलाई बुँदागत रुपमा यहाँ प्रस्तुत गर्नु वान्छनिय हुनेछ ।

(क) अभिव्यक्तीको स्वतन्त्रता अन्तर्गत र व्यक्तिले आफुलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्न पाउनुपर्दछ र त्यसलाई व्यक्त गर्ने माध्यमहरुको व्यवस्था निर्वाधरुपमा उपलब्ध पनि हुनुपर्दछ । आफूलाई मन लागेको कुरा व्यक्त गर्ने कुरा अन्र्तगत व्यक्त गर्न नचाहेका कुरा व्यक्त नगर्ने अधिकार पनि समेटिएको हुन्छ । आफ्नो चयन वा रोजाइ व्यक्त गर्ने कुनै प्रयोजनको लागि कुनै प्रक्रिया गरिन्छ भने सो स्वीकार वा इन्कार गर्ने अधिकार पनि व्यक्तिको हुन्छ । यही विचार अभिव्यक्तिको सार्वभौम मान्यताभित्र प्रजातन्त्रको पनि गुणस्तर र औचित्य अनुप्राणित भइरहेको हुने ।

(ख) अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अन्र्तगत जसरी बोल्न पाउने अधिकार (Right to Speak) हुन्छ चुप लाग्न पाउने अधिकार (Right to Silence) पनि त्यसैमा नीहित हुन्छ । ठीक त्यसै प्रकारले मत दिन पाउने अधिकार (Right to Vote) अन्र्तगत मत नदिने वा उम्मेद्धारलाई आफ्नो मत दिन्न भन्ने अधिकार (Right not to Vote) पनि पर्दैन भन्न नमिल्ने ।

(ग) विद्यमान उम्मेदवारहरु वा विकल्पहरु अग्राह्य भएमा त्यो नहटाइकन स्वीकार गर्न लगाउनुले कमसल विकल्प रोज्न बाध्य गरेको जस्तो हुन्छ । प्रजातन्त्रको आवरणमा सबै कमसल मध्ये कम कमसल रोज्ने प्रणालीको चीरकालसम्म स्थापना गर्न आवश्यक छैन । त्यसैले अनेक व्यावहारिक कठिनाईको अतिरिक्त आफूले हृदयदेखि रोजेको विकल्प खोजे र दिइएका विकल्प इन्कार गर्न जनताको अन्तर्नीहित अधिकारको सम्मान गर्नका लागि आवश्यक परेको खण्डमा मतदाताले उम्मेद्धारहरुमध्ये कसैलाई पनि मत दिन भनी आफ्नो असहमति प्रकट गर्ने ठाउँ दिनुको औचित्य स्पष्ट बुझन सकिने ।

(घ) जबसम्म जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुँदैन तबसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा नीहित हुनु वा नहुनु कुनै तात्विक महत्व रख्दैन र निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्णरुपले प्रतिबिम्बत पनि हुँदैन । जनताको मतदान गर्ने अधिकारलाई मूर्त र पूर्णरुप दिनका लागि उनीहरुलाई आफ्नो इच्छाअनुसारको मतदान गर्ने अवसर पनि दिनुपर्दछ । यस अर्थमा (Right to vote) अन्तर्गत Right to oppertunity to vote पनि अन्तरनीहित रहेको मान्नुपर्ने ।

(ङ) प्रजातन्त्रमा कुनै व्यक्तिले कुनै उम्मेदवारलाई मतदान नगर्नु र कुनै पनि उम्मेद्वार मन नपराएमा मतदान गर्न नै नजानुले ल्याउने निर्वाचनको परिणाममा ठूलो फरक पर्ने हुनाले मतदान गर्दा कायम रहेका उमेदवारहरु कोही पनि स्वीकार्य नदेखिएमा मतदाताले यस्तो मत पनि व्यक्त गर्ने ठाउँ दिएर उम्मेदवारहरुको सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सृर्जना गर्ने र जनताले आत्मनिर्णय गर्ने अधिकारअनुरुप शासनमा सहभागिता जनाउन तथा वाञ्छित नियन्त्रण एवं निर्देशन गर्ने प्रयोजनको लागि विद्यमान उमेद्वारहरुलाई समग्रमा इन्कार गर्नुपर्ने देखेमा सो गर्न सक्ने मत अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ दिनु पनि लोकतान्त्रिक निर्वाचनको लागि आवश्यक र उचित देखिने ।

(च) कायम भएका उम्मेद्वारहरुप्रति असन्तुष्टि भएमा तिनलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार जबसम्म जनतामा हुँदैन तबसम्म सरकारमा जनताको प्रतिनिधित्व भएको मान्न सकिदैन र यस्तो सरकार साँचो अर्थमा वैद्यानिक सरकार (Legitimate Government) को रुपमा अस्तित्ववान् भएको नमानिने ।

(छ) राजनितीक दलले उठाएका उम्मेद्वारलाई छनौट गर्न पाउने अधिकार (Right to Select) नागरिकमा हुन्छ भने तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार (Right to Reject) पनि त्यसमा नीहित हुने ।

(ज) मतदान गर्न नगएको विषयका सम्बन्धमा नागरिकको गोपनीयताको अधिकार (Right to Secrecy) को रक्षार्थ उम्मेद्वारलाई मन नपराएको कारण मतदान गर्न नजाने अवस्था नै सिर्जना हुन नदिनका लागि पनि मतपत्रमा माथिका कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मत दिन्न भन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुने ।

३) निर्वाचन प्रणालीमा Right to Reject को व्यवस्था लागु गर्नु पर्ने कारण मिति २०७०/०९/२१ गतेको आदेशले बोली सकेको छ । “हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता” भनी नेपालको संविधानको प्रश्तावनाको सुरुमा नै उल्लेख छ । त्यस्तै गरी धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकियसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भनी उल्लेख छ । के वास्तवमा हामी नेपाली जनता पुर्ण रुपमा सार्वभौम सम्पन्न छौ त ? त्यो संवैधानिक अधिकार वास्तवमै हामी नेपालीले प्रयोग गर्न पाएका छौ त ? कि संविधानमा सुन्दर अक्षरमा मात्र लेखिएको हो ? यदी यी प्रश्नहरुमा हामीले गहिरो चिन्तन ग¥यौ भने जवाफ प्रष्ट छ । यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अधिकार हामी नेपाली जनताले पुर्ण रुपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनौ । सरकार र निर्वाचन आयोगले जवरजस्तीसंग लादेको मतपत्रमा अंकीत कुनै एउटा चुनाव चिन्हमा हामीले मन नपरे पनि मत दिनै पर्दछ । यी उम्मेदवारहरु मैले रोजेको उम्मेदवार हैनन् । मेरो मत उम्मेदवारहरु लायक नभएको कारण दिन्न, निजहरुलाई बहिष्कार गर्न चाहन्छु भनी मत खसाल्ने व्यवस्था विपक्षी निर्वाचन आयोग समेतले गरेका छैनन् । यस अर्थमा हामी नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छैनौ । हामीले इच्छाएको मत खसाल्ने व्यवस्था नभए सम्म कुनै पनि देशका जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन सक्दैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अधिकार पूर्ण रुपमा प्राप्त नभएसम्म नेपाली जनतामा उक्त अधिकार निहित रहन सक्दैन । यसर्थ हामी नेपाली जनता उक्त अधिकारलाई पूर्णरुपमा प्रयोग गर्नबाट बञ्चित छौ ।

४) नेपालको संविधानको धारा १८(१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने मौलीक अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । तथापी समान मेहनत, उर्जा, हौसला, अपेक्षा राखी समान अनुसाशन पालना गरी मतदान कार्यमा भाग लिई रहेका मध्ये केहीले आफुलाई कुनै मनै नपर्ने वा लायक नै नभएका उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने मतपत्रमा सो बमोजिम व्यवस्था नहँदा यो मौलिक हकको कहाँ समान संरक्षण र प्रत्याभुती भयो ? यहाँ समानता कहाँ छ ? एकले लायक उम्मेदवारलाई मत दिई रहदा अर्कोले लायक नै नभएकाहरुलाई वहिष्कारमा मत दिन पाउने कानूनी व्यवस्था भए मात्र सबै नागरिक कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित हुनुपर्ने थिएन ।

५) यो No Vote वा Right to Reject को व्यवस्था हुँदा नागरिक वा राज्यलाई के फाईदा हुन्छ सो यहाँ उल्लेख गर्न जरुरी ठान्दछौ ।
(क) गोपनियताको हकको संरक्षण हुन्छ :– कुनै पनि व्यक्तीको निजि अधिकार मध्येको गोपनियताको अधिकारले महत्वपुर्ण स्थान ग्रहण गरेको छ । चाहे त्यो उसको स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पत्ति, सम्बन्ध वा पहुँच आदिको बारेमा नै किन नहोस, गोप्य राख्न चाहन्छ । मताधिकार त गोपनियताको हकमा एउटा यस्तो विशिष्ट अधिकार भित्र पर्दछ जुन अधिकारलाई कानून र संविधानले समेत संरक्षण गरेको हुन्छ । यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा आफुलाई मन नपरेका वा लायक नै नभएका उम्मेदवार मध्ये कसैलाई मत दिनै पर्ने वाध्यता भन्दा मत दिन नै मतदान केन्द्रमा जान्न भनी मतदाता घरै बसेमा निजले मतदान बहिष्कार गरेको बुझिन्छ, छरछिमेक वा निर्वाचनमा भाग लिएको उम्मेदवारले समेत सो कुरा थाहा पाउदछन् । फलस्वरुप निजलाई सामाजिक असहयोग हुने बहिष्कारमा पर्ने सम्भावना बढी रहन्छ । यदी Right to Reject को व्यवस्था लागू भएमा निजले विकल्पमा मत दिएमा निर्वाचन बहिस्कार पनि नगरेको र केमा मतदान गरेको हो सो सत्यतथ्य गोप्य नै रहन्छ । सामाजिक बहिष्कार र असहयोग वा विभेदमा परीने छैन ।

(ख) जनताले असल उम्मेदवार छान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छः– Right to Reject को व्यवस्था मतपत्रमा भएमा यदि राजनितीक दलहरुले खराव आचरणका वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी सजाय पाएका व्यक्ती वा सो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बाहिरका पर्यटक उम्मेदवार उठाएमा वा हिजो समाजमा भ्रष्टचार, व्यभीचार आदिले गन्हाएका व्यक्तीलाई उम्मेदवार बनाएमा यी मध्ये एउटालाई छान्नै पर्दैन, अहिलेको यो व्यवस्थामा निजहरुलाई जनताले गोप्य मतदानबाट विकल्पको Right to Reject को कोष्ठमा मतदान गरी बहिष्कार गर्न सक्नेछन् । यदी आफ्ना उम्मेदवार बहिष्कारमा परि विकल्पको Right to Reject मा मत बढी आएमा यी उम्मेदवार स्वतः बहिष्कारमा पर्नै छन् । र, त्यस निर्वाचन क्षेत्रको पुनः मतदान गराउनु पर्नेहुन्छ । त्यसपछी हुने निर्वाचनमा पहिले बहिष्कारमा परेका उम्मेदवारले पुनः निर्वाचन प्रकृयामा भाग लिन पाउने छैनन् किनकी ति उम्मेदवारहरुलाई जनताले बहिस्कार गरी सकेका छन् । अब नयाँ असल व्यक्तीलाई राजनितीक दलहरुले उम्मेदवारको रुपमा चुनावमा उठाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो भएमा असल असल उम्मेदवार मध्येबाट एक जना लायक उम्मेदवार जनताले निर्वाचित गर्न पाउनेछन् । यस अर्थमा जनताले असल वा लायक उम्मेदवार छान्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।

(ग) देश र जनताले लाभ प्राप्त गर्दछन् :– कुनै पनि राजनितीक दल वा कुनै पनि समूह आफैमा अर्मुत हुन्छ । त्यसलाई मूर्त बनाउने वा चलायमान बनाउने कार्य त्यस समूह, दल वा संगठन संचालन गर्ने व्यक्तीहरुमा निर्भर रहन्छ । यदी राजनितिक दलका नेताहरु खराब भएमा निजलाई निर्वाचित गराउने जनताहरुको भविष्य मात्र नभई सिंगो देशकै भविष्य अन्धकारमय हुन्छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा यो सबै भन्दा खतरनाक पक्ष हो । Yes Vote प्रणालीमा त्यस्ता खराव आचरण र सोच भएका व्यक्तीहरुलाई रोक्न सकिन्न । यस Right to Reject प्रणालीबाट निजहरुलाई जनताले सजिलैसंग रोक्न सक्दछन । यस्ता खराव व्यक्तीहरुलाई देश संचालन गर्ने स्थानमा पुग्न रोक्दा राजनितीक दलमा मात्र सुधार आउने होइन देशले दुरदृष्टी भएको नेता समेत प्राप्त गर्दछ । साथै देश र जनताले दिर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्दछ ।

(घ) राजनितिक दलभित्रको अन्तर्घात रोकिन्छ :– यो Right to Reject को व्यवस्था लागू भएमा चुनावको क्रममा आफू भन्दा निकै कनिष्ट वा ठूला नेताको आश्रयमा हुर्किएको अरुभन्दा अयोग्य व्यक्ती उम्मेदवार बनेमा राजनितीक फूट र अन्तरघात भएको धेरै उदाहरणहरु छन जस्ले राजनितीक पार्टी वा दल चिराचिरा परी फुटेका छन । राजनितीक दल फुट्नु वा टुक्रनु भनेको सिंगो देशलाई घाटा हो । जस्को कारण देश लामो समयसम्म अनैतिक र अस्वस्थ राजनितिक खिचातानीमा फस्ने गर्दछ । परिणामस्वरुप देशले सहि गति र दिशा लिन सक्दैन । यस पद्धति लागु भएमा एकहद सम्म देश विकासमा टेवा पुग्दछ । जनताले लाभ प्राप्त गर्दछन् ।

(ङ) जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र कानूनको समान संरक्षण प्राप्त हुनेछन :– जनताको स्वतन्त्र मताधिकारलाई परिवन्धमा कानुनले बाँधेर राख्न मिल्दैन । यो Right to Reject को व्यवस्था लागु हुँदा जनताले आफ्नो मताधिकार Yes वा No मा प्रयोग गर्न पाउने हुन्छन । Yes Vote को मात्र व्यवस्थामा जनता जनता विचमा मतदान गर्ने अधिकारमा समानता पनी रहदैन । जनताले रोजेको वा बहिस्कार गर्न पाउने अधिकार कानुनत प्रदान गर्दा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र कानुनको समान संरक्षणमा समेत पर्दछन् ।

६) यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०७०/०९/२१ मा नै मतपत्रको ढाँचामा समेत समावेश गरी निर्वाचन संचालन गर्ने प्रयोजनको लागि कानून एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न विपक्षीहरुको नाउमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भई सक्दा समेत पनि सम्मानित अदालतको उक्त आदेशलाई विपक्षीहरुबाट पालना भएको छैन । उपेक्षापुर्ण ढंगबाट Right to Reject को व्यवस्था नै नगरी विपक्षीहरुबाट स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ संसदबाट पारीत गरी २०७३ साल माघ २८ गते प्रमाणित गरी राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा रहेको छ । साथै मिति २०७३ साल फागुन ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट मिति २०७४ साल बैशाख ३१ गतेका दिन स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनी निर्णय गरी निर्वाचन आयोगलाई तत्काल १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ६७ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराउने समेत निर्णय गरिएको औपचारिक रुपमा नेपाल सरकारका प्रवक्ताको उद्धरण सहित सरकारी पत्रिका गोरखापत्र दैनिक लगायत अन्य पत्रपत्रिकामा समेत सार्वजनिक भएको छ । माथी उल्लेखित कार्यहरु विपक्षीहरुले गरीरहदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७०/०९/२१ मा भएको आदेशको पालना र कार्यन्वयन भएको छैन, ठाडै अवज्ञा भएको छ । उक्त पारीत विधेयकको परिच्छेद–५ मा मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतपेटीका सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । पारीत स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३को दफा ३० (१) मा निर्वाचनको लागि आयोगले तोके बमोजिमको मतपत्र हुनेछ । ऐको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको मतपत्रमा प्रत्येक उम्मेदवारको लागि तोकीएको निर्वाचन चिन्ह् र त्यस्तो चिन्हमा मतदान गर्ने कोठा हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ तर मतपत्रमा उल्लेखित माथीका कुनै उम्मेदवार मन परेन वा लायक छैनन् भनी मतदान गर्ने कोठाको व्यवस्था उक्त परिच्छेद र पारीत विधेयकमा कहिकतै उल्लेख छैन । मतपत्रमा सो Right to Reject को व्यवस्था नगर्नु सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको अवज्ञा गर्नु हो ।

७) श्री सर्वोच्च अदालतबाट यस अघि पनि धेरै रिटहरुमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भई त्यस्ता आदेशको पालना भई थप निर्णयहरु भएका प्रशस्तै उदाहरणहरु रहेका छन् जसमध्ये भरतमणि जङ्गम विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत रहेको (ने का प २०७२ अंक १२ नि नं ९५१५, ०६७ WO ०७२१) रीटमा श्री पशुपतिनाथको पूजा, पशुपतिनाथको गुठी, गुठीबाट प्राप्त आयसमेतका सम्पूर्ण आय तथा दर्शनार्थीहरूबाट प्राप्त हुने भेटीघाटी व्यवस्थित गर्ने लगायतका विषयमा कानून तर्जुमा गर्न यस अदालतबाट मिति २०६६।९।२७ मा भएको रिट नं ०३६६ को निवेदनमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भए बमोजिम भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा निर्देशनात्मक आदेश पालना गरिएको उल्लेख गरिएको छ, सो लिखित जवाफमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने विषयको संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको नं २०/२३ (०६७।९।११ को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठक संख्या ३१/०६७ मिति २०६७।९।११ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा श्री पशुपतिनाथ मन्दिरका मूलढुकुटीको व्यवस्थापन र भण्डारणमा रहेका सामानहरूको अभिलेखीकरण गरी सार्वजनिकीकरण गर्न सचिव, संस्कृति मन्त्रालयको संयोजकत्व तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौंको उपसंयोजकत्व एवम्‌ कार्यकारी निर्देशक, पशुपतिक्षेत्र विकास कोषलाई सदस्य सचिव तोकी २२ सदस्यीय समिति गठन गरी समितिको कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधिसमेत तोकिएको हो भनिएको तथ्यलाई पनि सर्वोच्च अदालतमा जानकारीमा लिएको छ । पुरातात्विक महत्त्वका निधिहरूको संरक्षण, संबर्द्धन गर्ने विषयमा नेपाल सरकार सचेत एवम्‌ प्रतिबद्ध रहेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक पक्षको अभिलेखनलगायत अन्य व्यवस्थापनको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी श्री पशुपतिनाथमा उपलब्ध भएका सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरी सुरक्षित गर्ने मूल उद्देश्य लिएर सम्मानित अदालतले मिति २०६६।९।२७ मा दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्दै स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न समितिको गठन गरिएको हो ।” त्यसैगरी अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्र विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत रहेको अर्को एक मुद्दा – ने का प २०७१ अंक ४, नि नं ९१४७ , ०७०WO ००७५ _ मा सुन्धारा (भिमसेन स्तम्भ) क्षेत्रलाई विकसित गरी उचित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा।लि। बीच मिति २०६१।१।३१ मा भएको करारनामाउपर रिट निवेदक गौतम डङ्गोलसमेत र विपक्षी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेत भएको संवत् २०६२ सालको रिट नं २८७५ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६९।१०।४ मा उक्त सम्झौताका शर्तहरूलाई पुनरावलोकन गर्नु र धरहरा क्षेत्रमा अवस्थित राष्ट्रिय विभूति भिमसेन थापाको नामसँग जोडिएको धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) को प्रचार प्रसारलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिई संसारमा संसारमा नेपालको पहिचान गराउन, संयुक्त राज्य अमेरिकाको Liberty Tower, फ्रान्सको Eiffel Tower, भारतको India Gate, चीनको Great Wall झैँ नेपालको यस धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) को प्रचार प्रसारलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिई यसको प्रतीकको रूपमा रहेको सामानहरू उत्पादन गरी प्रचार प्रसारको लागि बिक्री वितरण गर्नु गराउनु भनी गौतम डङ्गोल समेतले २०६२ सालको रिट नं २८७५ को उत्प्रेषणको रिट निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त सम्झौताका शर्तहरूलाई पुनरावलोकन गर्नु र धरहरा ९भिमसेन स्तम्भ० लाई अरू बढी महत्त्व दिई संसारमा नेपालको पहिचान गराउन नेपालको यस धरहराको प्रचार प्रसारलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिई यसको प्रतीकको रूपमा रहेको सामानहरू उत्पादन गरी प्रचार प्रसारको लागि बिक्री वितरण गर्नु, गराउनु भनी भएको मिति २०६७।१०।४ को निर्देशनात्मक आदेश अनुसार निर्देशनात्मक आदेशकै कार्यान्वयन गर्ने क्रममा धरहराको पहिचानलाई विश्वस्तरमा प्रचार प्रसार गर्नका लागि हनुमानढोका दरबारक्षेत्र र धरहरा–सुन्धारा सम्पदा क्षेत्रको एकीकृत, योजनावद्ध र समन्वयात्मक ढङ्गले विकास, संरक्षण, प्रबर्द्धन र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी एक प्रस्ताव तयार गरी काठमाडौं महानगरपालिकामार्फत कारवाही अगाडि बढाइएको र निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सो निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न लेखि पठाईएको जानाकारीमा लिँदै सो लाई मायता दिइएको छ । त्यसैगरी निर्देशनात्मक आदेश केवल निर्देशनका लागि निर्देशन मात्र होइन, त्यो अनिवार्य हो भन्ने समेत ने का प २०७२ अंक १२ नि नं. ९५०८, री नं. ०७१ CI ०२६२ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंका नायब विकास आयुक्त तथा ऐ जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला आयुक्त डा भाइकाजी तिवारी विरूद्ध चतुर्भूज भट्टसमेत) रहेको मुद्दामा माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की र माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको संयुक्त इजलासबाट फैसलामा बोलिएको छ । सो फैसलाको सबैभनदा अन्तिम प्रकरणमा सो विषयलाई जो दिएर यस मुद्दामा दिइएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्नु भनी विपक्षी पुनरावेदक काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण समेतलाई अविलम्ब प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाको जानकारी गराउर्नू भनिएको छ ।

८) अतः विपक्षीहरुले उक्त स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३पारीत गरी मिति २०७३/१०/ २८ गते सम्मानीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणित समेत भइसकेको अवस्था र २०७३ साल फागुन ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट मिति २०७४ साल बैशाख ३१ गतेका दिन स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनी निर्णय गरी निर्वाचन आयोगलाई तत्काल १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ६७ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको हुँदा अब हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपत्रमा र सोही अनुसार इलेक्ट्रोनिक भोटिंग मेसिन (EVM) प्रयोग गरी मतदान गर्दा उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने संकेतक समेत प्रयोग हुने गरी व्यवस्था नमिलाई चुनावको मिति घोषणा गरेको हुँदा उक्त कार्य सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको उल्लंघन भएको हुँदा उक्त चुनावको मिति तोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय समेतका कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ ।

९) सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने संवैधानिक हकको प्रत्याभुती गराउन नेपालको संविधानको धारा १८ (१) बमोजिम समानता हक, धारा २८ बमोजिमको गोपनियताको हकको प्रत्याभुती गराउन र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ३ को कानूनी हक अधिकारको संरक्षण गर्न र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७०/०९/२१ गतेको निर्देशनात्मक आदेशको पालना र सम्मानार्थ अब हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सो मितिको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ को परिच्छेद ५ बमोजिमको मतपत्रमा Right to Reject को ब्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ ।

१०) निर्देशनात्मक आदेशको पालना नगरी चुनाव गराउँदा जनताको हक अधिकारमा Prima Fecie सुविधा सन्तुलन र अपुरणीय क्षती पुग्न जाने हुँदा मतपत्रमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था नगरी निर्वाचन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरीपाउँ ।

८ बैशाख २०७७, सोमबार प्रकाशित