लोकाराज अवस्थी

राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १८ गते देशवासीको नाममा शाही घोषणा गरे । घोषणामा उनले संसदीय प्रजातन्त्रको विकल्प सक्रिय राजतन्त्र रहेको पुष्टि गर्ने प्रयास गरे । त्यतिमात्र है, खुला राजीतिमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलहरु र तत्कालिन भूमिगत रहेको नेकपा माओवादीलाई दोषारोपण थुपारेर सक्रिय राजतन्त्रको औचित्यता सावित गर्नेमा समय व्यतित गरे । र, आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद्को गठन गरी संविधानको उपहास गरे । तर राजनीतिक वातावरण उनले सोचे जस्तो भइदिएन । माघ १९ को जगमा चार वर्षपछि नेपालबाट सदाका लागि राजतन्त्र समाप्त भयो ।

माघ १९ को नामले प्रख्यात उक्त घटनाले नपाली राजनीतिको राज्यव्यवस्था नै परिवर्तन गरिदियो । र, नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रबेश गर्यो । जसको जस तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यदि उनले माघ १९ मा उक्त कमद नचालीदिएको भए सम्भवतः राजतन्त्र जोगिन सक्थ्यो । तर त्यो भइदिएन ।

उनको एक कदमले नेपाली राजनीतिको डीएनए नै बदलियो । स्थापनाकालदेखि संवैधानिक राजतन्तत्रको पक्षपाती नेपाली कांग्रेस गणतन्त्रमा जान बाध्य भयो । उतिबेला बीपी कोइरालाले नेपालको सन्दर्भमा, आफ्नो राजाको घाटी जोडिएको भन्दै राजतन्त्रको औचित्यताको पुष्टि गरेका थिए । तर उनकै पार्टी कांग्रेस अन्ततः राजतन्त्रको खिलापमा देखियो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु पुग्यो । त्यस्तै राजतन्त्र स्वीकार गरेको तत्कालिन नेकपा एमाले पनि गणतन्त्रको मोर्चामा उभियो ।

मूलप्रवाहमा रहेका राजनीतिक दलहरु राजाको बिरुद्धमा एकताबद्ध भए । जसले राजतन्त्रको औचित्यता समाप्त गरिदिए ।
त्यतिमात्र हैन, माघ १९ ले माओवादीलाई कांग्रेस एमालेसँग नजिक्यायो । उनीहलाई जबरजस्ती एक कित्तामा उभिन बाध्य बनायो । संसदीय राजनीतिक पार्टी र माओवादीबीचको शत्रुता एकाएक मित्रतामा परिणत भयो । दलहरु एकातिर राजा अर्को ध्रुवमा उभिए । राजा देखाओटी प्रचार प्रसारमा मात्र लागे । तर राजनीतिक दलहरुले जनतालाई एकाकार गरे । सडक संघर्षबाट राजालाई संसद पुर्नस्थापना गर्न लगाए । र, राजतन्त्रलाई इतिहासमा सिमित गराई दिए ।

हेर्दा समान्य लाग्ने माघ १९ ले राज्यव्यवस्था परिवर्तन गराइदियो । लगभग २ सय ५० वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको राजतन्त्र समाप्त भयो । १२ वर्षे सशस्त्र माओवादी युद्धलाई समाप्त गर्यो । नेपाल राजतन्त्रात्मक देशबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत गरायो । संविधान सभाबाट संविधान बन्यो । देश संघीयतामा गयो । हेर्दाहेर्दै हाम्रै पुस्ताका लागि राजतन्त्र इतिहास बन्यो ।

उप्काउन खोजिएको प्रसंग, वर्तमान प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालको हो । त्यसमा पनि पछिल्लो अध्यादेशको विषय उप्काउन खोजिएको हो । उनले २०७७ बैशाख ८ गते दुइओटा अध्यादेश हतारहतारमा ल्याए । जुन आमनेपालीको दिमागमा नै थिएन । जसले देशलाइ चकित बनायो । उनले असान्र्दर्भिक दुइ ओटा अध्यादेश ल्याए । एउटा राजनीतिक दलसम्बन्धि अर्को संवैधानिक परिषद् सम्बन्धमा । जुन निकै आलोचित भएको छ ।

जनस्तरबाट त छोडिदिउँ उनकै पार्टी नेकपाभित्रबाट पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ । जसलाई फरक समयमा गलत नियतकासाथ ल्याइएका अध्यादेश मान्न सकिन्छ । संविधान विधहरुले लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको अथ्र्याइरहेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले म्याचुअर नहुँदै स्वीकृत गरेपछि अझ शंका उब्जाएको छ । मन्त्रीलाई जानकारी बिना मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पारित उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले विज्ञहरुसँग सल्लाह नै नगरी एकाएक छोटो समयमै स्वीकृत गर्नु आफैमा अनौठो मान्न सकिन्छ ।

देश मात्र नभएर विश्व कोरोनामय बनेको छ । सबै देशहरुले आफ्नो शक्ति आफ्ना नागरिक जोगाउनमा लगाइरहेका छन् । तर नेपालमा भने औचित्यता नभएको दुइओटा अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्न लागि परेको छ कोरोनाबाट देश आक्रान्त रहेको बेला सत्ताका लागि शक्तिको दुरुपयोग गरिएको छ । कयौं मजदुर पैदल हिडेर घर गइरहेका छन् । कयौं नेपालीहरु भारतको सिमामा अलपत्र परेका छन् । राहत नपाएर हजारौ मानिसहरु भोकमारीको शिकार बनीरहेका छन् । देश लगभग बन्दी छ । लकडाउनमा सबै जनता घरभित्र थुनिएका छन् । तर सरकार अध्यादेश ल्याउनमा मस्त छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन् । स्वास्थ्यको कारण निस्कृय रहेका प्रधानमन्त्री एकाएक आध्यादेश ल्याउन सक्रिया देखिएका छन् । उनी कोरोनाबाट जनता जोगाउन भन्दा पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागीपरेको स्पष्ट हुन्छ । जुन जनताप्रतिको धोका हो । बेइमानी हो । घात हो ।

चैतसम्म संसद चलेकै थियो । जेष्ठ १५ पछि फेरि पनि संसद बस्छ । हिउँदे अधिवेशन सकिएको एक महिना नपुग्दै के त्यस्तो संकट आइलाग्यो, जसले अध्यादेश ल्याउन बाध्य बनायो । एक महिनापछि संसद बस्दैछ , एक महिना पनि पर्खन नहुने के आपत पर्यो । जनतालाई थाहा नभएको अर्थात् नभोगेको तर प्रधानमन्त्रीले महसुस गरेको कुन चाही संकट देखे । के कति कारणले किन प्रधानमन्त्री आफ्नै मन्त्रीपरिषद्का मन्त्री तथा पार्टीका नेताहरुलाई छक्याएर अध्यादेश ल्याउन अघि सरे त ?। उनीसँग कुनै पुष्टिपूर्ण उत्तर छैन । तर पनि अध्यादेश ल्याए ।

राजनीतिक बजारमा जेजस्ता तर्क आएपनि प्रधानमन्त्रीको यो अलोकतान्त्रि कदम हो । यसले लोकतन्त्रलाई पक्कै बलियो बनाउदैन । शक्तिपृथकीकरणको खिल्ली उडाएको छ । गजबको कुरा त के भने नी संवैधानिक परिषद्मा प्रमुखप्रतिपक्ष दलको नेता सदस्य नरहने प्रावधानले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई गिज्याइरहेको छ । यसलाई निरंकुशताको पूर्वाभ्यास मान्न सकिन्छ ।

हुनात, प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तामा पुगेपछि नै विवादित र आलोचित हुँदै आइरहेकाछन् । उनी दुइतिहाइको दम्भको भुलभुलैयामै सिमित भए । बिगतदेखि नै जनतामा लोकतन्त्रको नाममा जबरजस्तपन थोपारिरहै छन् । संचारमाध्यममाथिको नियन्त्रण होस वा नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश वा अरु । आफूलाई योग्य देखाउन उनी सधै संचारमाध्यमामाथि खनिन्छन् । यो उनको पुरानो बानी हो । देशीविदेशीलाई दोषारोपण गर्छन् । आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई तिरस्कार गर्छन् । तर पनि केही नचलेपछि देशबासीको नाममा गरिने सम्बोधनमा तुस, कुण्ठा र नैराश्यता पोख्छन । जनतालाई आर्दशवान बन्न उपदेश दिन्छन् । जसले उनी बलियो सरकारका कमजोर प्रधानमन्त्री सावित हुँदै आएका छन् ।

तिखो बोली र कटुआलोचकले लोकप्रियता कमाए उनी सोहीले अलोकप्रिय र कमजोर बनाइ दियो । कामले भन्दा पनि बोलीका कारण उनको लोकप्रियता घट्यो । आफ्नै कारण भन्दा पनि आसेपासे तथा हनुमानका कारण उनी दागी हुँदै गए । नीति नियम भन्दा पनि नियतका कारण जहिले पनि शंकाको घेरामा रहे । आशा भन्दा निराशातिर धकेले । बलियो जनमत भएका प्रधानमन्त्री निरही र कमजोर देखिए । आफ्नो लोकप्रियता र हैसित बचाउन पूर्ण असफल रहे ।

यति कुरा भएपछि अब माघ १९ को र बैशाख ८ को घटनालाई दाजेर हेरौ । दुबैलाई फरक फरक मितिमा अलग प्रकृतिका तर एउटै उद्देश्यका साथ घटाएका घटनाको रुपमा लिन सकिन्छ । तत्कालिन राजाले राजतन्त्र बलियो बनाउन माघ १९ रोजे जस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि बैशाख ८ रोजे ।

माघ १९ले राजतन्त्र बलियो बनाउने भने जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिस्ट शासन टिकाउन अध्यादेश ल्याएका होलान् । माघ १९ पछि ज्ञानेन्द्र शाह संचारजगत, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतप्रति जसरी अनुदार देखिए झै ओलीले पनि शासनकाल भरी उनकै सिको गरे । ज्ञानेन्द्र शाहले कानुनी शासनको उपहास गरे झै ओली पनि संविधानको खिलापमा उभिएका छन् । उग्रराष्ट्रवादका हिमायाती ज्ञानेन्द्र शाह जस्तै ओली अझ बढी देखिन्छन् । प्रजातान्त्रिक दलहरुलाई बदनामी बनाउन विभिन्न आयोग गठन गरेका पूर्वराजा जस्तै ओली पनि अध्यादेशबाट त्यही बाटो समाती रहेका छन् । माघ १९ र बैशाख ८ मा यस्तै अरु समानता पाउन सकिन्छ ।

अन्तमा, अब परिणामको कुरा गरौं । माघ १९ ले राजा हटाएरै छाड्यो । के बैशाख ८ ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बर्हिगमन खाजेको हो त ? माघ १९ ले राजतन्त्रको जरो उखेल्यो । बैशाख ८ ले कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाको विकल्पको रोजेको हो त ? अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय राज्यव्यवस्था बदलीय जस्तै के अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यता समाप्तितिर पुगेको हो त ? बैशाख ८ का दुइओटा अध्यादेशले यस्तै यावत प्रश्नहरु उब्जिएका छन ?

 यी लेखकका निजी विचार हुन् । यी विचारले आजभोलि मिडियको प्रतिनिधित्व गर्दैन् ।