काठमाडौं । चौतर्फी विरोधपछि सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु खारेज भएका छन् । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमाराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् । सरकारले बैशाख ८ गते ल्याएका राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्याादेश ल्याएको थियो ।

अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी बिरोध भएपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता लिइएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्का् बैठकले दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयसँगै सिफारिस गरेको हो ।

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भए लगत्तै सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पार्टीका उच्च तहका नेताहरुले पनि आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा थिए । चर्को दबाब झेल्न नसकेपछि अध्यामेश फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन् ।

संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउन ल्याइएको भनिएको अध्यादेश गलत समयमा ल्याएको खराब नियत हो । जसको भन्दै चौतर्फी बिरोध भएको भयो । अध्यादेश ल्याएकै राती राजपा र समाजवादी पार्टी एकिकरण भएपछि अध्यादेशको औचित्यता सकियो । अरुको लागि ल्याएको अध्यादेश आफ्नै पार्टीतर्फ तीर फर्केपछि प्रधानमन्त्री अध्यादेशबाट पछि हटेको बालुवाटार श्रोतको दाबी रहेको छ ।

एकाएक बिहीबार भैसेपाटी प्रकारणले फेरी नयाँ रुप लिएपछि पार्टी भित्र प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र एक्लिएका थिए । प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनात सहित ५ जनाले भैसेपाटीमा अध्यादेश तथा प्रधानमन्त्रीको शैलीमाथि असहमती जाहेर गरेपछि उनी संकटमा परेका थिए । र, सचिवालयमा पनि एक्लिएका हुन् ।

कोरोनाबिरुद्ध लड्न छोडेर फोहरी राजनीतिमा लागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना थेग्नै नसकिने गरि भयो । देशले कोरोनाको संकट झेलिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री राजनीतिक खिचातानीमा अल्झेको भनेर उनको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो । नैतिकता गुमाएको भन्दै सामाजिक संजालमा राजीनामाको समेत माग उठ्यो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि भए पनि अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य बनायो ।

ओलीसँग दुइ विकल्प थिए । पहिलो अध्यादेश फिर्ता । दोस्रो सत्ता बहिर्गमन । प्रधानमन्त्रीले दोस्रो भन्दा पहिलो विकल्प रोजे । जुन सजिलो र उचित थियो । र, केही समयको लागि भएपनि आफ्नो कुर्सी जोगाए । तर अध्यादेशको रागले उनलाई कहिले पोल्छ, त्यो भने भन्न कठीन छ । ढिलोचाडो ओलीको पद धरापमा पर्ने भने निश्चित छ ।