काठमाडौं । कोभिड–१९ को प्रभावले आगामी छ महिनासम्म तारे होटल बन्द हुने भएका छन् ।

होटल व्यवसायीको छाता संगठन होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानका पदाधिकारीको बैठकले वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ६ महिनाका लागि तारे होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कोभिड–१९ को प्रभावले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले ६ महिनाका लागि होटलको सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले जानकारी दिए ।

उनले पर्यटकस्तरीयदेखि पाँचतारे होटलमा यो निर्णय लागू हुने बताउँदै विशेषगरी पाँचतारे होटलमा ठूलो जनशक्ति भएकाले उनीहरुको व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको बताए । अन्य पर्यटकस्तरीय होटल भने आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । हानमा आबद्ध मुलुकभर पर्यटकस्तरदेखि पाँचतारे गरी करिब तीन हजार होटल आबद्ध छन् । यिनमा झण्डै ४८ हजार शैया रहेको बताइन्छ ।

विश्वव्यापी प्रभावसँगै नेपालको होटल क्षेत्रमा नराम्ररी असर पुगेको भन्दै व्यवसायीले सरकारसमक्ष राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरिरहेका छन् ।

हानका प्रथम उपाध्यक्ष शाहका अनुसार अहिले बजेट निर्माणका क्रममा सरकारसँग रोजगार संरक्षण कोष स्थापना गर्न माग गरिएको र उक्त कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम श्रमिक मजदुरलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदारको एक प्रतिशत रकम जम्मा भएको र त्यो रकम ठूलो हिस्साको भएकाले उपयोग गर्न सकिने व्यवसायीको भनाइ छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले कोभिडका कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरबारे गरेको अध्ययनअनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई २० अर्बको प्याकेज बनाएर पुनरुत्थान गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । कोभिड–१९ को प्रकोपको प्रभाव तथा सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको कारण पर्यटन उद्योगमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव रहिरहने भन्दै संघले कम्तीमा पनि आगामी एक वर्षसम्म पर्यटन उद्योग सुचारु रुपले चल्न नसक्ने आकलन गरेको छ ।

सोही दृष्टान्तलाई मध्यनजर गरी वैशाख १ गतेदेखि ६ महिनासम्म सम्पूर्ण होटल व्यवसाय बन्द गर्ने सहमति भएको संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकले ६ महिनासम्म होटलमा काम गर्ने कर्मचारीको हकम ६ महिनासम्म अर्थात् असोज मसान्तसम्म प्रत्येक महिना आधारभूत तलबको १२ दशमलव ५ प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

साथै सेवा शुल्क उपलब्ध गराउने होटलहरुले श्रमिकले पाउने सेवा शुल्क मौज्दातबाट प्रत्येक महिना उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।