संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बुधबार आयात निर्यात, भन्सार महसुल, अनुदान लगायतमा बजेटले सम्बोधन गर्नुुपर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ ।

छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले चिनी उद्योगको लागत घटाउनको लागि उखु किसानलाई अनुदान र चिनि उद्योगलाई भ्याट फिर्ता दिइएको बताए । उनले लकडाउनले देश ठप्प भएको अवस्थामा चिनीको माग घटेको तर त्यसैलाई आधार मानेर बजेटमा थप सुविधा दिन सक्ने ठाउँ नरहेको बताए ।

मन्त्रालयका अर्का सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेले आयातित चिनीमा ४० प्रतिशत भन्सार दर लगाइएको तर अझै ६० प्रतिशत सम्म पुर्याउने ठाउँ रहेको बताए । तर स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि आयातमा कोटा तोक्नु नै उत्तम हुने उनले बताए ।

उद्योगीहरुले नेपालका उद्योगहरुको संरक्षणका लागि सरकारले अझै केही सहुलियत दिनुपर्ने बताएका छन् । चिनि उद्योग बाहेक टेलिभिजन उद्योग, कपडा उद्योग, लगायत अन्य उद्योगका लागि आयातित कच्चा पदार्थमा सरकारले थप भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले टेलिभिजन उद्योगमा सरकारले कुनैपनि अनुदान नदिएको बताए ।